काठमाडौँ । सत्ता गठवन्धनमा रहेका दलहरु नै अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मंसिर अघि नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । लामो समयदेखी ससद अवरुद्ध रहेको छ । नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ सासदको पद रिक्त रहेको घोषणा हुनुपर्ने वा सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखी ससद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । ससद अवरुद्ध हुँदा ससदले महत्वपूर्ण विद्येयकहरु समेत अघि बढाउन सकेको छैन । एक प्रकारले ससद अपाङ्ग जस्तो भएको छ ।
सरकारले र सत्ता गठवन्धनले ससद सहजरुपमा सञ्चालन गर्न प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्नुको वदला उसलाई एकल्याउने रणनिति लिदै आएका हुनाले ससद सहजरुपमा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नै देखिएको छैन ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ताले दल नेपाली काग्रेसले समेत प्रमुख विपक्षी दललाई सहयोगीको रुपमा लिनुको वदला सत्ता गठवन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतलाई च्यापेर एमालेलाई वेवास्ता गर्दै पार्टीगत स्वार्थ पुरा गर्ने रणनिति लिएको हुनाले अब ससद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।
सरकारले बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरी सकेको र निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचन सम्वन्धी कार्यलाई तिव्रता दिएको हुनाले कतै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्न कैे लागि मात्र सघीय ससदको निर्वाचन मंसीर अघि नै गराउने अभिव्यक्ति सत्ताधारी दलका नेताहरुले दिएका त होइनन् भन्ने प्र्रश्न समेत उठेको छ ? माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयासमा रहदै आएका र आफ्नो पार्टीगत स्वार्थलाई हेरेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर तिनै तहको निर्वाचन एकै पटक मंसीर सम्ममा गराउने रणनितिमा लागेका त होइनन् ?
सर्वोच्च अदालतले ससदवाट सरकार निमार्ण हुन सक्ने अवस्था रहेसम्म ससद विघटन हुन नसक्ने आदेश दिईसकेका अवस्थामा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतले शेरवहादुर ं देउवा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ससद विघटन हुन सक्छ । ससद विघटन गर्ने सर्तमा नेकपा एमालेको समर्थन हुन सक्ने सम्भावना देखिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भने तोकिएकै समयमा हुनु पर्दछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिति नहुँदा जनतालाई समस्या पर्ने भएकाले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन आवश्यक छ ।
