काठमाडौँ । गत पुष ११ देखी १८ गते सम्म भएको माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनले अध्यक्ष पदमा पुष्पकमल दाहाललाई मात्र चुनेर महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्यहरु चुनिएपनि अहिले सम्म माओवादीले पदाधिकारी चुन्न सकेको छैन । हालै सम्पन्न भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले समेत पदाधिकारीको चयन गर्न सकेन । पदाधिकारीका धेरै आकांक्षी रहेका भएपनि महासचिव पदमा धेरै आकाँक्षी रहेकाले आउँदो जेष्ठसम्म पनि माओवादी केन्द्र पदाधिकारी विहिन अवस्थामा रहने भएको छ ।
सरकारले आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनका घोषणा गरेको हुनाले पदाधिकारी चयन हुँदा असन्तुष्ठ पक्षले निर्वाचनमा असहयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएपछि पदाधिकारी विहिन अवस्थामा माओवादी केन्द्र रहने भएको छ । हालै ससदवाट बहुमतका आधारमा सत्ता गठवन्धनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको हुनाले माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुले असन्तुष्ठि जनाउदै पार्टीमा फरकमत राखेका छन् । फरक मत राख्नेहरुमा कृष्णवहादुर महरा, देव गुरुङ लिलामणी पोखरेल रहेका छन् भने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत असन्तुष्ठि जनाउदै आएका छन् । महरा ,गुरुङ र पोखरेलले राखेको फरक मतले फागुन १८ गते बसेको वैठकमा प्रवेश पाएको छ । उनीहरुले फागुन १५ गते अध्यक्ष दाहालको निवासमा बसेको वैठक मै आफूहरुले असहमति जनाएको अध्यक्ष दाहाल र केन्द्रीय समतिलाई स्मरण गराएका छन् ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभीत्र व्यापक असन्तुष्ठि रहेको छ । त्यही कारणले गर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने लहर नै चलेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पार्टी परित्याग नगरुन भनेर एमसीसी विषयमा पार्टीको धारणा राख्न पार्टीका नेताहरुलाई विभिन्न जिल्लामा पठाउने भएका छन् ।
माधव नेपालले भनेका छन्, अमेरिकाले हामीले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरेको खण्डमा एमसीसी सम्झौता नै खारेज हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । त्यस्को एउटै कारण हो नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई थुमथुम्याउने प्रयास । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको १५ दिन वितिसक्दा पनि एमसीसी हेडक्वाटरले कुनै निर्णय गरेको छ । अमेरिकी सरकारले तत्काल निर्णय नर्गनु भनेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अस्वीकार गर्नु नै हो भन्ने चर्चा समेत अहिले चल्न थालेको छ । एमसीसी सम्झौताले गर्दा दाहाल नेपालको राजनिति नै दाउँमा लाग्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।
