विकास खर्च बढाउन भन्दै सरकारले श्रम सहकारीहरुलाई पनि ५ करोड सम्म ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्दै सरकारले श्रम सहकारीहरुलाई २० प्रतिशत काममा मेसिन प्रयोग गर्न पाइने र ५० प्रतिशत काम अनिवार्य श्रममूलक तवरले गर्नुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बजेट वक्तव्यमा पनि सहकारी र श्रम समूहलाई १० करोड सम्मका निर्माण कार्यमा सहभागी गराउने उल्लेख थियो । ‘श्रम समूह वा श्रम सहकारी मार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड सम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए ।
तर, अर्थ मन्त्रालयमा लगेको प्रस्तावमा अन्य मन्त्रीहरुले १० करोडको काम सहकारीलाई दिन नहुने मत राखेपछि त्यसलाई ५ करोडमा झारेर नयाँ व्यवस्था भएको हो । सरकारले यस अघिनै खरिद नियमावलीको संशोधन पारित गरे पनि अर्थमन्त्री शार्माले श्रम सहकारी बारे पनि व्यवस्था हुनुपर्ने अडान लिएपछि राजपत्र प्रकाशन हुन सकेको थिएन । २०६४ मा पहिलोपटक नियमावलीमा राखिएको ३५ लाख रुपैयाँको सीमा दोस्रो संशोधन मार्फत २०६५ सालमा ६५ लाख रुपैयाँ बनाइएको थियो । पछिल्लो पटक २०७३ सालमा यो सीमा बढाएर एक करोड बनाइएको थियो ।
पटक-पटकको संशोधनले उपभोक्ता समितिले पाउने योजनाको सीमा बढाए पनि विकास खर्चको साटो विकृति बढेको कयौं उदहारण छ । अब श्रम सहकारीका नममा ५ करोडको सीमा राखेर नियमावली संशोधन भएको छ ।
