काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको चौमासिक समिक्षा बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै सबै मन्त्रीहरुलाई आ आफ्नो मन्त्रालयमार्फत भएका ठेक्काको अवस्था १५ दिन भित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यस अघिका निर्देशनहरु समेत पालना नभएको अवस्थामा अहिलेको निर्देशनको समेत पालना हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । सरकारको चौमासिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् गुणस्तरीय काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण खोज्नुहोस् र समयमै काम गर्न नसक्नुको कारण खोज्नुहोस् र समयमै काम गर्न नसक्ने ठेकेदारहरुले ठेक्का पाउँदा राखेको जमानत समेत जफत गर्नुहोस् भन्ने निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना देखि लिएर सडक सुधार र मर्मतका कार्यहरु कहिल्यै पनि तोकिएको समय सीमा भित्रमा सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । राजनीतिक संरक्षणमा ठेक्का दिइने गरेको र ठेकेदारहरुलाई राजनीतिक दलहरुले संरक्षण गर्ने गरेका हुनाले समयमै कुनैपनि कार्य सम्पन्न हुन नसकेका कारण लागत मूलयमा भारी मात्रामा बृद्धि गरिने गरेको छ । ठुला ठुला आयोजनाहरुको ठेक्का लिने व्यक्तिहरु राजनीतिक दलकै नेता तथा कार्यकर्ताहरु रहेका र उनीहरुको सत्तासँग सिधै सम्पर्क हुने भएकाले निर्धारित मितिमा आयोजनाहरु पूरा नहुने रोग धेरै पहिला देखि कै भएपनि आजसम्म त्यस्ता ठेकेदारहरु माथि कुनै कारबाही नभएको बरु उल्टो समयावधि थपिदिने गरेकाले लागतमूल्यमा भारी बृद्धि हुने गरेको छ ।
कतिपय ठेक्काहरु सार्वजनिक ऐनको दफा ५९ को (८) बमोजिममा नै भएका छैनन् । ठेक्का पट्टामा एउटै ठेकेदारले धरै ओगट्न प्रवृत्तिले गर्दा काममा ढिलाई हुने गरेको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ । सार्वजनिक ऐनको दफा ५९ को ८ दफामा सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम सुरु नगरेका वा विचैमा छोडेमा वा सम्झौता अनुसारको कामको प्रगति नभएको अवस्थामा ठेकेदारले राखेको जमानत रकम जफत गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
ठेकेदारहरुले ठेक्का लिई सकेपछि २० प्रतिशत रकम परिचालन खर्च भनेर भुक्तानी लिने र सो परिचालन रकम सम्बन्धित कार्यमा नलगाई अन्य कार्यमा लगाउने गरेको सरकारी कर्मचारीहरुलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता ठेकेदारहरु माथि कारबाही नहुने र जमानत रकम समेत जफ नगरिनुले काममा ढिलाई हुने गरेको सत्य वास्तविकता हो । अब ठेकेदारसँग सम्झौता गर्दा परिचालन खर्च वापत् दिइने २० प्रतिशत रकम दिन बन्द गरेर ठेकेदारलाई काम सुरु गरेपछि मात्र त्यस्ता रकम दिइनु उपयुक्त हुनेछ ।
एउटै ठेकेदारलाई धेरै ठेक्का दिइँदा त्यस्ता ठेकेदारहरुले कहिल्यै पनि समयमै काम सम्पन्न नगर्ने भएकाले पहिला लिएका ठेक्काहरुको सम्पन्न भएको प्रमाण सहित अर्को ठेक्का दिएको खण्डमा समयमै कार्य सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था देखिएकोले सरकारले अब त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । परिचालन खर्च ठुलो मात्रामा लिएर त्यस्तो रकम जग्गा खरिदमा लगाइएका समस्याहरु समेत प्रकाशित र प्रचारित भएका छन् तर सम्झौता अनुसार लिएका ठेक्का कामहरु समेत सुरु गरिएको छैन त्यसैले अब सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । त्यसैले राजनीतिक आडमा ठेक्का दिने काम बन्द गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
