काठमाडौ । समाजपार्टी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरणको प्रयास भइरहेको बेला सत्ताधारी समाजवादी भित्र मतभेद उत्पन्न भएको छ । मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को सामान्य हेरफेर गर्दा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर कानुनमन्त्रीमा सरुवा गरेका छन् । यादवकै पार्टीको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका राज्यमन्त्रीलाई समेत हटाइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री यादव स्वास्थ्यसम्बन्धी एक कार्यक्रममा भाग लिन भारत गएको बेला उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
केही दिन पहिला समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय परिषद्को बैठक समेत बसेको थियो । सो बैठकमा समेत सरकारबाट बाहिरिने वा सरकारमै बसिरहने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएकै बेला स्वास्थ्यमन्त्रीलाई अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको र सरकारमा जानु अघि प्रधानमन्त्रीसँग भएको दुई बुँदे सहमतिको समेत उल्लंघन भएकाले तत्काल सरकार छोड्नु संघीय परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीमा दबाब दिइरहेका बेला समाजवादी पार्टीको बैठकले तत्काल सरकार नछोड्ने र सरकारसँग वार्ता गर्ने भन्दै सरकारसँग वार्ता गर्न बैठकले पार्टी अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई, बरिष्ठ नेता अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकले मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरमा समेत असहमति जनाएको भन्दै यस विषयमा आफ्नो पार्टीसँग कुनै छलफल समेत नगरेको प्रष्ट पारेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री यादवको मन्त्रालय हेरफेर पछि पार्टीमा दुई धार देखिएको छ । डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने पक्षमा छन् भने यादव निकट केही नेताहरु भने सरकार छोडिहाल्नु पर्ने पक्षमा नभएकाले सरकारमै बसेर रणनीतिक रुपमा आफ्नो माग पूरा गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल हुँदा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सहमति भएकाले आफूहरु सरकारमा गएको बताउँदै आएका भएपनि प्रधानमन्त्री ओली र सत्ताधारी दलका नेताहरुले आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुन सक्ने बताइरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत संविधान संशोधनको सर्त राखेर ओली सरकारलाई समर्थन दिएको भएपनि सरकारले संविधान संशोधनको पक्षमा कुनै पहल नै नगरेको भन्दै करिब ६ महिना अघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । राजपा र समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै संकट आउँदैन । नेकपा एक्लै सँग स्पष्ट बहुमत रहेकोले र संविधान संशोधनको लागि मात्र उसलाई राजपा र समाजवादीको आवश्यकता पर्ने हुँदा नेकपाले आफ्नो स्वार्थ अनुसार मात्र अघि बढ्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । संविधान संशोधन गर्ने विषयमा राजपा र समाजवादीले समर्थन गर्न सक्ने विश्वास नेकपाले लिएको हुनाले उसले यी दुवै पार्टीलाई ललीपप भने देखाउन छोडेको छैन ।
समाजवार्दी पार्टीले भने अब भोली हुने उपनिर्वाचन पछिमात्र प्रधानमन्त्रीलाई संविधान संशोधनको लागि अल्टिमेटन दिने र संविधान संशोधनको प्रयास नभएको खण्डमा मात्र सरकार छोड्ने भएकाले समाजवादी पार्टी रुखमा रुखमा झुण्डिएको चमेरोजस्तै सरकारमा झुण्डिरहने भएको छ ।
