काठमाडौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र विभिन्न ६ वटा पार्टी मिलेर गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच आउँदो माघ ९ गते हुने भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेश नं. २ को चार सिट मध्येका दुई÷दुई सिटमा एकले अर्कोलाई सघाउने सहमति भएको छ । उक्त चुनावमा राजपाले पुरुष समूह र अपाङ्ग भएका व्यक्तिको समूहमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउने भएको छ भने नेकपाले महिला र दलित पुरुष समूहको दुई स्थानमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउने सहमति भएपश्चात् समाजवादी पार्टीलाई भने संकट परेको छ । प्रदेश नं. २ मा अहिले समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकारमा राजपा सामेल भएको छ । समाजवादी पार्टी केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमा सहभागि भएको भएपनि राजापले भने गत फागुनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
नेकपा र राजपाबीच भएको दुई बुँदे सहमति पत्रमा सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले हस्ताक्षर गरेका छन् भने राजपाका तर्फबाट राजपाका अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सही गरेका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका महन्थ ठाकुर, महेन्द्र यादव, शरत सिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव सहभागि भएका थिए भने नेकपाका तर्फबाट अध्यक्षद्वय सहित महासचिव विष्णु पौडेल नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्ग तथा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलको उपस्थिति रहेको थियो ।
राजपासँग सहमति गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले नै सक्रियता देखाएको र राजपाले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलाई स्वीकार गरी प्रदेश नं. २ को सत्ता साझेदार दल नै नेकपासँग नजिक भएकोले समाजवादी पार्टीलाई भने ठुलो झड्का लागेको छ । प्रदेश नं. २ मा अहिले नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको भएपनि अब उसले राजपासँग सहमति गरेर प्रदेश नं. २ मा समेत आफैँ नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा लागेको छ । अब यी दुई पार्टीबीच हरेक कुरामा सहमति हुन सक्ने सम्भावना बढेको हुनाले समाजवादी पार्टी र राजपाबीच हुने भनिएको एकीकरणको ढोका बन्दा हुने अवस्थामा पुगेको छ । नेकपाले भने संसदमा रहेका हरेक दलसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने उद्घोष गरेपनि उसको भित्रि उदेश्य भनेको प्रदेश नं. २ मा समेत आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति रहेको छ ।
समाजवादी पार्टी केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएपनि नेकपाले उसलाई वेवास्ता गर्न थालेको र केही समय पहिला भएको मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरमा समेत समाजवादी पार्टीलाई कुनै सम्पर्क नै नगरी पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट हटाएर न्याय कानुन तथा संसदीय मन्त्रीमा बदलेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री रहेका डा. सुरेन्द्र यादवलाई समेत हटाएर पहिला ३ जनालाईमन्त्री बनाएपनि पछिल्लो हेरफेरमा दुई जनालाई मात्र मन्त्री बनाएको थियो । संविधान जारी हुनै लाग्दा राजपाले संविधानसभा छोडेर आन्दोलनमा गएपछि राजपा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएकोमा एकाएक राजपा र सत्ताधारी दलबीच सहसमति हुनुलाई धेरैले आश्चर्यजनक मानेका छन् ।
दुई वर्ष अघि केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा चयन हुँदा राजपाले ओलीलाई विनाशर्त समर्थन गरेको थियो तर गत फागुनमा आफ्ना निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपाले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । राजपाले मधेश आन्दोलनका सम्बन्धमा गठन भएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै पटक पटक संसद अवरोध गर्दै आएको र तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रुलिङ्ग नै गर्नुपरेको थियो । त्यसै क्रममा संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर चाँडै सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए भने हालसम्म पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
आफूले उठाएका मागहरुलाई थाती राख्दै राजपाले नेकपासँग सहमति गरेको हुनाले अब राजपा सरकारमा सहभागि हुन सक्ने र समाजवादी पार्टी भने सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना बढेको छ । राजपा र नेकपाबीचको सहमतिले गर्दा अब प्रदेश नं. २ को लालबाबु राउतको सरकार पनि संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । राजपा र नेकपा मिलेको खण्डमा प्रदेश नं. २ मा समेत नेकपाको नेतृत्वमै सरकार बन्न सक्ने भएकाले नेकपाले चलाखी गरेर राजपासँग सहमति गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको चार सिटका लागि हुने निर्वाचनमा समेत अब राजपा र नेकपाकै उम्मेदवारहरु विजयी हुन सक्ने भएकाले प्रदेश नं. २ मा नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले भने हार व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जुनसुकै सर्त राखेर राजपा र नेकपाबीच सहमति भएको भएपनि त्यसको एउटै उदेश्य हो प्रदेश नं. २ मा नेकपाकै नेतृत्वमा राजपा सहितको सरकार निर्माण गर्नु ।
