काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बैठक नियमित रुपमा बस्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै अध्यक्षद्वयले लिखित रुपमै आत्मालोचना गरेका छन् । तीन तीन महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटीको बैठक पनि एक वर्ष पछिमात्र सुरु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै बैठकमा उपस्थित नभएको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा विधान अनुसार बैठक बस्न नसकेको भन्दै तीन महिने कार्ययोजना सहित राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली समेतको संयुक्त प्रतिवेदनका रुपमा बैठकमा पेश गरेका छन् ।
नेकपाको बैठक निकै लामो समयपछि बसेको हो । सत्ताधारी दलले गर्ने हरेक निर्णयहरु महत्वपूर्ण हुने भएपनि यस अघि पार्टीको सचिवालय बैठकबाटै सबै निर्णय गरेर पार्टी सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा अहिले बसेको बैठकले गर्ने निर्णयहरु महत्वपूर्ण हुनेछन् । मुलुक यतिबेला संकटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । भारतले नेपालको केही भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । सरकारले भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाउनबाहेक अन्य केही कार्य गर्न सकिरहेको छैन ।
राजनीतिक र कुटनीतिक तबरबाटै समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने बेलामा नेकपाको बैठक बसेको हुनाले त्यस पार्टीले गर्ने निर्णयले महत्वपूर्ण अर्थ राख्न सक्छ । नेकपाको बैठकमा समेत सीमा विवाद कुनै हालतमा पनि वार्ताको माध्यमबाटै समाधान हुनुपर्ने अडान लिएको छ । नेपालको भूमि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राख्नु सह्य नहुने नेकपाले बताएको छ ।
भारत सरकारले प्रकाशित गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र सीमा नदी महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरालाई समेत आफ्नो देशको नक्सामा राखेर सबै राजनीतिक दल, विज्ञ समुदाय र सिंगो नेपाल समाजलाई असह्य भएको तथ्य प्रकट भइसकेकोले बेला हाम्रो पार्टीले सरकार र आम नेपाली जनताले तत्काल राजनीतिक र कुटनीतिक माध्यमद्वारा भारत सरकारसँग आफ्नो नक्सा सच्चाउन र नेपालको भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको भूमिलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि सबै राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय सहमति गरि सरकारलाई तत्काल समस्याको समाधानको पहल गर्न र सीमा विवादका बारेमा सरकारले गर्ने निर्णयहरु राजनीतिक दलहरुको समर्थन रहने निर्णय गरेपनि यत्तिका दिन वितिसक्दा पनि सरकारले नोट भारतमा पठाउनु बाहेक अन्य कुनै पहल गरेको देखिएको छैन ।
राष्ट्रवादको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने नेकपा र उसैको नेतृत्वमा रहेको केपी ओली सरकारले अब कुनै विलम्ब नगरी भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेको नेपालको भूमिलाई नक्सामै सच्चाएर नेपालको भूमिमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज अविलम्ब फिर्ता लैजाने वातावरण मिलाउन सक्नुपर्दछ । नत्र भने ओली सरकार र नेकपालाई राष्ट्रवादको कुरा गर्ने अधिकार रहँदैन ।
