सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसना सुनाएको हो । ओली सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता आध्यादेश ल्याएको थियो । तर सर्वोच्चले २७ जेठमा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
रिट निवेदक मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता अध्यादेशको कानुनी हैसियत समाप्त भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज गरेको बताए ।