काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार दिन पदबाट राजीनामा दिएका र बेरुजु नभएकालाई मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने प्रावधान राखेर आचारसंहिता प्रकाशनका लागि पठाएको छ ।
आचारसंहिता अनुसार उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने छ भने बेरुजु बाँकि रहेकाले पनि उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन् ।
पदमा बसेर चुनाव लड्दा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले नयाँ आचारसंहितामा यस्तो प्रावधान राखेको बताएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान रहेकाले आचारसंहितामा यो प्रावधान राखिएको आयोगले जनाएको छ । ऐनको दफा १३ ‘घ’ मा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य नहुने उल्लेख छ ।
आचारसंहितामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहनेले आफू निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको पेस्की र आफ्नो नाममा रहेको बेरुजुसमेत राफसाफ भएको हुनुपर्ने छ ।
लेखा परीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारको नाममा किटानीसाथ असुलउपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु भए उम्मेदवारी दिन पाइने छैन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी उम्मेदवारबीच हुन सक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पनि निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्ने भएको छ । आयोगले अनुगमनका लागि प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग समन्वय गर्ने भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कस्ता सामग्री राख्न पाउने भनेर आयोगले आचारसंहितामै समेटेको छ । स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा मौन रहेको आयोगले यस पटक भने एकअर्कालाई होच्याउने, टीकाटिप्पणी गर्ने र द्वेषपूर्ण भाषण गर्न नपाउने प्रावधान आचारसंहितामा राखेको छ ।
आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठनलाई सवारीसाधन प्रयोगमा पनि कडाइ गरेको छ । आयोगले एउटा दल वा उम्मेदवारको नाममा अनुमति लिएको सवारी अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन र मतदाता ओसारपसार गर्न रोक लगाएको छ ।