काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध ससदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथी ससदमा छलफल सुरु भएको थियो । चैत्र २ गतेवाट सुरु भएको छलफल पछि उक्त प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाइने भनिएकोमा चैत्र १ गते मध्यरातदेखि चालु संसदको बैठक अन्त्य गरिएपछिमहाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । सिफारिस समितिमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सासद समेत रहेका छन् । ११ सदस्यीय समितिले निर्णय गरेपछि ससदको पूर्ण वैठकमा पठाईने भनिएकोमा ससदको बैठक नै बन्द भएपछि अब सो प्रस्ताव २०७९बैशाख अन्त्य तिर बस्ने ससदको बैठकमा पेश हुने नहुने अहिले टुङ्गो लाग्न सकेन ।
ससदमा कुनैपनि दलसग वहुमत नभएकाले गर्दा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुनेमा आशंका गरीएको थियो, भने महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनुका लागि दुईतिहाई मतको आवश्यक हुन्छ । सत्ता गठवन्धनमा दुई तिहाई मत नभएकोले गर्दा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन नेकपा एमालेको सहयोग आवश्यक थियो । सत्ता गठवन्धनले नै महाअभियोगको प्रस्ताव ससदमा छलफल गर्न नचाहेर ससदको बैठक नै अन्त्य गरेको छ ।
नेकपा एमालेले लामो समयदेखी संसद अवरुद्ध गरीरहेको थियो । आफुले उठाएका मागपुरा नभएकाले गर्दा राणा विरुद्धको प्रस्तावपनि एमसीसी कै मोडलमा संसदवाट पारित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको थियो । नेकपा एमालेले ससदमा अवरोध गरी रहने तर समर्थन र विरोध नगर्ने “वेल घेराउमा ” रहेका नेकपा एमालेका सासदहरुले प्रकृयामा भाग नलिएको अवस्थामा सत्ता गठवनधनले नै दुई तिहाई पुग्ने भएकोले गर्दा एमसीसी कैै मोडलमा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन सक्ने सम्भावना रहेको भएपनि सत्ता गठवन्धनले पारित हुनेमा आशंका गर्दै ससदको बैठकको अन्त्य गरेको छ । अहिले पनि नेकपा एमालेले निर्णयक रहेको छ । एमालेले ससदमा छलफल गर्न दिने र प्रकृयामा भाग नलिने रणनिति लिएको जस्तो देखिएको थियो । सिफारिस समितिमा भाग लिने तर महाअभियोगको प्रकृयामा भाग नलिने रणनिति एमालेले लिन सक्ने भएकाले गर्दा सत्ता गठवन्धनलाई नै वल पुग्ने अवस्था रहेको भएपनि सत्ता गठवन्धनले त्यसलाई विश्वास गर्न सकेन ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले तिन महिना भीत्रमा प्रतिवेदन दिएपछि मात्र प्रकृया सुरु हुने भएकाले गर्दा तिन महिना पछिमात्र उक्त प्रतिवेदन निर्णयार्थ ससदमा पेश हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।ससदको बैठक अन्त्य गरिएपछि अब यो प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठक बैशाखमा बस्ने र सबै प्रक्रिया पुरा गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले गर्दा निलम्वित राणा मंसीरमा पदमुक्त हुने भएकोले गर्दा महाअभियोगको प्रस्ताव राणालाई निलम्वनमा राखेर सत्ता गठवन्धनले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न मात्र मआअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको प्रष्ठ भएको छ
