काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी अोली सरकारले उँखु कृषकहरुलाई अनुदान दिने निर्णय गरेका १५ महिनाभन्दा बढी भएपनि आजसम्म कृषहरुले सरकारबाट दिइने अनुदान पाएका छैनन् भने चीनी मिल मालिकहरुले समेत २०७० सालदेखिका उखुको मूल्य कृषकहरुलाई उपलब्ध गराएका छैनन् । त्यसै कारण उखु कृषकहरु काठमाडौमा आएर आफूहरुले उखुको मूल्य पाउनुपर्ने माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा विरोध गरिरहेका छन् ।
काठमाडौको चिसोमा धर्नामा बसेको कृषकहरुले यसभन्दा पहिला तराईका विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्दै उखुको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर आफूलाई कम्युनिष्ट र जनताको सरकार भन्ने केपी ओली सरकारले चीनी मिलहरुबाट कृषकहरुलाई उखुको मूल्य भुक्तानी दिलाउन सकेको छैन ।
अहिले श्रीराम सुगर मिलले करिब ४२ करोड उखुको मूल्य भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी अन्नपूर्ण सुगर मिलले ४० करोड, इन्दिरा सुगरले १० करोड, लुम्बिनी सुगरले १० करोड, महालक्ष्मी सुगरले २० करोड र बागमति सुगर मिलले ११ करोड गरी जम्मा १३३ करोड रुपैँया कृषकहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । चीनी मिल मालिकहरुका अनुसार आफूहरुले उत्पादन गरेको चीनी विक्रि नभएको बताउँदै आएतापनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको प्रष्ट भएको छ । केही काला व्यापारी र उद्योगीहरुले विदेशबाट सस्तो मूल्यमा चीनी आयात गरेर नेपाली उद्योगको उत्पादन भन्दै विक्रि वितरण गर्ने गरेका थिए । त्यसै कारण ओली सरकारले गत वर्ष चीनी आयातमा कोटा प्रणााली लागु गरी वार्षिक १ लाख मेट्रिकटनमात्र चीनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपाललाई वार्षिक २ लाख ४० हजार मेट्रिकटन चीनी आवश्यकता पर्दछ । हाल नेपालमा १ लाख ४० हजार मेट्रिकटन चीनी उत्पादन हुने गरेको चीनी उत्पादक संघका पदाधिकारीहरुले नै बताउँदै आएका छन् । आयात गरिएको र नेपालमै उत्पादन भएको चीनीले नेपालको आवश्यकता पूरा गर्ने भएकाले चीनी विक्रि भएन भन्नु सरकार र जनतालाई झुक्याउन खोज्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । नेपालमा उत्पादन भएको चीनी विक्रि भएन भने अहिले नेपाली बजारमा विक्रि वितरण भएको चीनी कहाँ को हो त ? त्यसको उत्तर चीनी उत्पादक संघले दिनुपर्दछ ।
कृषकहरुले उखुको मूल्य भुक्तानी नपाउँदा उनीहरुको उठिबास हुने भएको छ । बैंकबाट ऋण लिएर उखुखेती गरेका कृषकहरुको जग्गा जमिन लिलाम हुने अवस्थामा पुगेपनि त्यस विषयमा न त चीनी मिल मालिकहरु नै भुक्तानी दिन तयार देखिन्छन् न त सरकार नै । सरकारले कृषकहरुलाई दिने भनेको अनुदानसम अहिलेसम्म कृषकहरुलाई उपलब्ध नगराइनु सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति र किसानमारा नीति नै हो ।
केही उद्योगपति र काला व्यापारीहरुले पहिला विदेशबाट सस्तो मूल्यमा चीनी आयात गरेर विक्रि वितरण गर्ने गरेका थिए । अब ओली सरकारले त्यस्ता उद्योगी र काला व्यापारीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरि उखुको मूल्य भुक्तानी नदिने चीनी मिल मालिकहरुबाट अविलम्ब उखुको भुक्तानी दिन वातावरण मिलाउँदै सरकारले दिने भनेको अनुदान समेत उपलब्ध गराएर उखु कृषकहरुलाई घरबारविहित हुनबाट जोगाउनु आवश्यक छ । यदि त्यसो हुँदैन भने ओली सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार होइन भन्नुपर्ने हुन्छ ।
