काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टी बाट कारबाहीमा परेका पूर्वसंयोजक मिलन पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
पार्टी बाट निष्कासनमा परेका पाण्डेले पार्टी एकीकरणको घोषणा पत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौता पत्र अनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने गरी संविधान विरोधी दस्तावेज ल्याएर आफू माथि अवैधानिक रुपमा कारबाही गरेको भन्दै अध्यक्ष मिश्र विरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए ।पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनमा आइतबार अदालतले अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरेका हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आइतबार दुवै पषको छलफल पछि माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएको हो ।
विवेकशील साझा पार्टीका तर्फ बाट अधिवक्ताहरू डा. भीमार्जुन आचार्य, निरूपमा यादव (प्रमुख, कानुनी मामिला विभाग, विवेकशील साझा पार्टी), समीक्षा बास्कोटा, मुकुन्द अधिकारी, अमृत पुडासैनी र जयन्ती गिरीले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फ बाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए ।
