काठमाडौ । प्राय सबै दलले मुलुक संघीयतामा गएपछि सबै क्षेत्रमा विकास हुन्छ भन्ने आश्वासन जनतालाई दिएका थिए । तर पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारमा विकास भएको छ । मुलुकमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु भएका छन् । भ्रष्टाचार रोक्ने उदेश्यले गठन गरिएका विभिन्न निकायहरुका अधिकार खोसेर सरकारले त्यस्ता निकायहरुलाई अपाङ्ग बनाउने कसरत गरिरहेको छ । मुलुकको लागि सबैभन्दा डरलाग्दो रोग नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ । अहिले चुरे दोहन लगायतका क्षेत्रमा दोहन हेर्दा सर्वत्र दोहन मात्र भईरहेको छ । त्यहाँबाट बालुवा, गिट्टी दोहन भइरहेको छ भने अब दाउरा समेतको दोहन हुन थालेको छ । चुरेमा शक्तिशाली व्यक्तिहरुले क्रसर उद्योग खोलेर दोहन गरिरहेका भएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार असफल सावित भएका छन् । चुरे दोहनलाई रोक्न खोज्ने व्यक्तिले हालै ज्यान नै गुमाउनु परेको छ । चुरे दोहन रोक्न खोज्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुले धम्क्याउने, डर त्रास देखाउने गरेका छन् । चुरे दोहनका सम्बन्धमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत चिन्ता प्रकट गरेपनि न त संघीय सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छ न त प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नै ।
विभिन्न समयमा शासन फेरियो, राजनीतिक प्रणाली फेरियो तर मानसिकता नफेरिएको हुनाले मुलुक संकटमा पर्दै गएको छ । मुलुक संघीयतामा गयो, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको गठन भयो । तर जोसुकै र जुनसुकै पार्टी सत्तामा पुगेपनि उनीहरुले जनताको पक्षमा भन्दा आफ्नो र पार्टीगत स्वार्थलाई हेरेर अघि बढेका हुनाले पनि चुरे क्षेत्रलाई आफ्नो कमाई खाने भाँडो बनाउँदै आएका छन् । मुलुकको शासन सत्ता हातमा रहेकै दलहका कार्यकर्ताहरुले चुरे दोहन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा बसेका व्यक्तिहरुले दोहनलाई साथ दिएका छन् । माथि बस्नेले राज्यको ढुकुटीमा दोहन गरिरहेका छन् भने तल बस्नेहरुले बन र खोला नालाको दोहन गरिरहेका छन् । यी सबै कारणहरुलाई हेरिरहेका जनता भन्न थालेका छन् नेताहरुले देश विकासका लागि होइन आफ्नो विकासका लागि मात्र गणतन्त्र ल्याएका रहेछन् ।
सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरुले नै प्रत्येक क्षेत्रमा दोहन गर्ने गरेका हुनाले गणतन्त्र सम्म आइपुग्दा समेत जनता आक्रान्त बन्दै गएका छन् । नेताहरुको जीवनस्तरमा ठुलो पविर्तन आएको छ भने जनताको जीवनस्तर दिनप्रतिदिन खस्क्दै गएको छ । संघीयतालाई पाल्नका लागि जनताले तिर्नै नसक्ने गरी कर लगाइएको छ । कुखुरा, हाँस विरालो, परेवाको समेत कर तिर्न जनता बाध्य भएका छन् । के जनताले यस्तै संघीयता खोजेका थिए त भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको भएपनि यसको जवाफ दिने कोही नेताहरु देखिएका छैनन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ सबैतिर दोहन नै दोहन, संघीयताका नाममा समेत दोहन वा संघीयता ?
