काठमाडौ । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले नेपाल सरकारलाई पहिला सम्झौतमा भएका सबै सर्तहरु पालना नभएसम्म त्यस विषयमा नेपाल सरकारले हालसम्म गरेको खर्चको सट्टा भर्ना नदिने बताएको छ भने उसले एमसीसीका थाती कामहरु समेत छिटो गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ । सरकारले अनुदान सहायत कार्यान्वयन गरिने परियोजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि कार्यालय समेत स्थापना गरिसकेको छ । एमसीसी परियोजना अर्थ मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन गरिने सरकारको भनाई रहेको छ । एमसीसी मार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर करिब नेपाली ५५ अर्ब अनुदान सहायता दिने सहमति पहिला नै भइसकेको छ ।
एमसीसीका ६ वटा सर्तमध्येका अधिकांश सर्तहरु नेपाल सरकारले पालना गरिसकेको छ । एमसीसीको अनुदानको परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा गर्न बाँकी रहेको, विद्युत नियमन आयोग गठन लगायतका अन्य केही कामहरु बाँकी रहेको बेला यस विषयमा व्यापक बहस चलेको छ । एमसीसी मार्फत आउन लागेको सहयोगसँगै नेपालले करिब १४ अर्ब रुपैँया खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको लेखा परीक्षण नेपाल सरकारले नै गर्न पाउनुपर्दछ । परियोजनामा नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरु खटाउँदा एमसीसीको स्वीकृत्ति लिनुपर्ने प्रावधान हटाइनुपर्दछ । एमसीसी सम्झौता हुँदा नेपालको संविधान ऐन कानुनसँग बाझिएका प्रावधानहरु खारेज गरी नेपालको संविधान ऐन कानुन अनुसार सम्झौतामा सुधार हुनुपर्दछ । यदि त्यसो नगरी संसदबाटै त्यसलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गरिए त्यो नेपाल र नेपाली जनतामाथि घात हुने निश्चित रहेको छ ।
सत्ताधारी दल नेकपा र संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल किन उक्त सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो संसदबाट पारित गर्न खोजिरहेका छज् । महाकाली सन्धी गर्दा समेत यी दलहरुले जनतालाई आश्वासनका पोकाहरु बाँडेर महाकाली सन्धी मध्यरातमा पारित गरेका थिए । तर अहिलेसम्म नेपालले के पायो त ? त्यसको जवाफ कसले दिने ? अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली नै एमसीसीलाई तत्काल पारित गर्ने पक्षमा रहेपनि नयाँ सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले हतारमा पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको अभिव्यक्ति सभामुखको शपथ ग्रहणकै बेला दिएका हुनाले अब त्यो विवाद सत्ताधारी दलको केन्द्रीय समितिमा प्रवेश पाउने निश्चित जस्तै रहेको छ ।
