काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उपस्थित भएर नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण पूर्वन्यायाधीशहरुको बोल्ने, लेख्ने र आफ्नो धारणा राख्ने स्वतन्त्रता माथि प्रहार भएको भन्दै उनले अदालतमै उपस्थित भएर त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन् ।
न्यायाधीश हरि फूयालको एकल इजलासले १७ भदौ २०७८ मा जारी गरेको आदेशले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न खोजिएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग राखी केसीले २९ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदन वारे आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले नागरिकत स्वतन्त्रताको विषयलाई गम्भिरताका साथ लिन र मार्गदर्शक निर्णय दिन सुझाव दिए ।
गत भदौमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्नु भनी जारी गरेको आदेशमा पूर्वन्यायाधीश र बारका धारणा माथि पनि टिप्पणी थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एशोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरुलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो ।’
उक्त आदेशले नागरिकका हैसियतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरुले व्यक्त गर्ने धारणा र विचार माथि बन्देज लगाउन खोजिएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश केसी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन् ।
