काठमाडौ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै उद्योगहरुले दिनुपर्ने र त्यो रकम दिए नदिएको अनुगमन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडकै उद्योगले मजदुरहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको आरोप राज्यमन्त्री दुगडमाथि लागेको छ । दुगडको सुनसरी, मोरड करिडोरमा रहेका उद्योगहरुले मजदुहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको हो । दुगडका उद्योगहरुमा कार्यरत रहेका मजदुरहरुले आफूहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको बताएका छन् ।
राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हुने बेलामा नबनेपाल निर्माण पार्टी खोलेका थिए । त्यही पार्टीबाट निर्वाचन लडेका दुगड त्यसबेला पराजित भएपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन अघि तत्कालिन नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण पश्चात् उनलाई नेकपाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बनाएको थियो । पार्टी एकीकरण हुनुअघि उनी नेकपा एमालेको कोटाबाट समानुपातिक सांसद बन्न सफल भएका थिए । अहिले उनले विराटनगरमा होटल हेरिसन र दुगड इस्पाइसेस तथा फुड प्रोडक्ट प्रा.लि. सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
दुगड उद्योग वाणिय तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बनेपनि दुगड इस्पाइसेसका मजदुरहरुले आफूहरुको श्रम शोषण भएको बताउँदै आएका भएपनि दुगडले त्यस विषयमा केही बोलेका छैनन् । केही समय पहिला मजदुरहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्दै श्रम कार्यालयमा उजुरी समेत दिएका थिए । श्रम कार्यालयले न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आदेश दिएपनि राज्यमन्त्री दुगडले त्यसको अवज्ञा गर्दै आएका छन् । सरकारले मजदुरहरको लागि न्यूनतम दैनिक ५ सय २५ रुपैँया तोकेको भएपनि दुगडले भने ३ सय देखि ४ सयसम्म मात्र मजदुरलाई दिँदै आएका छन् ।
त्यतिमात्र होइन राज्यमन्त्री दुगडले ठेक्कामा मजदुर ल्याएर उद्योग सञ्चालन गरी सरकार आफैँले ल्याएको श्रम ऐनको समेत ठाडो उल्लंघन मात्र गरेका छैनन् श्रम ऐनको खिल्ली समेत उडाउँदै आएका छन् । त्यसैगरी उनको होटल हेरिसनमा कार्यरत रहेका मजदुहरुलाई समेत न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको भन्दै त्यहाँ समेत विवाद उतपन्न भएको छ । राज्यमन्त्री दुगडले नेशनल पोलिटेड एसिया इन्टरनेशनल केमिकल्स दुगड इस्पाइसेस एण्ड फड प्रोडक्ट, होटल हरिसनलगायतका सबै उनको नाममा दर्ता गराएका छन् ।
व्यापार व्यवसायहरु दाजुभाई बीचमा अंशवण्डा भएपनि कानुनी रुपमा दाजुभाई सञ्चालक बन्न नसक्ने भएपछि सबै उद्योग व्यवसायका सञ्चालक राज्यमन्त्री दुगड नै भएका छन् । दुगड कानुनी रुपमा सञ्चालक बन्न सक्ने तर उनका भाईहरु किन सञ्चालक बन्न सकिरहेका छैनन् त भन्ने प्रश्न समेत उद्योगी व्यवसायी क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ । व्यवहारिक रुपमा अंशवण्डा भएपनि प्रचलित कानुन अनुसार आवश्यक प्रमाणहरु जुटाउन नसक्दा र प्रमाण जुटाउने आधारहरु समेत नभएकाले कानुनी रुपमा दुगड नै सञ्चालक बनेका हुन् ।
राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले भने कानुनी रुपमा सबै प्रमाणहरु जुटाउन सक्ने तर दाजुभाईहरुले प्रमाण जुटाउन नसक्ने भन्नेमा नै शंकास्पद दखिएको छ । के उनीहरु नेपाली होइन त ? यदि भाइहरु नेपाली होइनन् भने मोतीलाल कसरी नेपाली भए त ? पछिल्लो समयमा उनले राजनीतिक दल नेकपालाई प्रभाव पारेर सांसद हुँदै राज्यमन्त्री समेत बनेका छन् । तिनै राज्यमन्त्री बनेकै व्यक्तिले मजदुरहरुको श्रम शोषण गर्दै आएका हुनाले अब तत्काल उनलाई राज्यमन्त्रीबाट अवकाश दिएर श्रमशोषण गरेकाले उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग सुनसरी मोरङ्ग करिडोरमा रहेका उद्योगमा कार्यरत रहेका मजदुरहरुले गरेका छन् । सरकार आफैँले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक स्वयम् मन्त्रीको उद्योगले स्वीकार नगर्नु भनेको सरकारको कानुनलाई उल्लंघन गर्नु हो । सरकारमा बसेर कानुनलाई उल्लंघन गर्ने अधिकार राज्यमन्त्री दुगडलाई नभएकाले यस विषयमा अब स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै ध्यान पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राज्यमन्त्रीकै उद्योगले न्युनतम पारिश्रमिक नदिएका विषयमा सरकारले कुनै कारबाही नगरकाले त्यस्ता उद्योगहरुमा समस्या रहेको टे«ड युनियनका पदाधिकारीहरुले समेत बताएका छन् ।
यसरी मन्त्रीकै उद्योगले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिँदा समेत जनताको सरकार हो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार किन मौन ? मोटो चन्दा दिएकै भरमा सांसद हुँदै राज्यमन्त्री समेत बन्न सफल भएका दुगडले भने आफूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै मदजुरको श्रम शोषण गरिरहनुले लोकतान्त्रिक व्यवस्थापकै खिल्ली उडेको छ ।
