काठमाडौ । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो असफलता र अकर्मण्यता लुकाउनका लागि सरकारी कर्मचारी र संघीय सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउन थालेका छन् । उनका अनुसार संघीयतालाई डुबाउनका लागि संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा आएका कर्मचारीहरु लागि परेको भन्दै संघीय सरकारले नै संघबाट आएका कर्मचारीहरुलाई संघीयता डुबाउने तालिम दिएर पठाएको आरोपसम्म लगाउन भ्याएका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सभाको गत फागुन ३० गते बसेको बैठकमा बोल्दै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभा बैठकमा सत्ताधारी दलकै सांसदहरुले मुख्यमन्त्री राउतको राजिनामा माग गरेपछि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएर राउत जोगिन खोजेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं. २ सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत प्रदेशमा गराइएका विकास निर्माणका कामको ८६ करोड रुपैँया भुक्तानी नभएको विषयमा मुख्यमन्त्री राउतले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
आफूले प्रदेश विकासका लागि काम गरेको भन्दै आफ्नै पार्टीका सांसद र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुलाई उत्तर दिँदै राउतले भने, के मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले चेकमा हस्ताक्षर गरेर भुक्तानी दिने हो ? भन्दै संघीय सरकारबाट आएका कर्मचारीहरुले आफ्नो सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै बैठकमै आक्रोश पोखेका थिए । कर्मचारीहरुले आफ्ना कुरा नमानेका र मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभाको निर्णयलाई समेत टेरेनन् । यस्तो अवस्थामा म नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु । अब त्यसको लागि एउटै उपाए छ, यस्ता कर्मचारीहरुको विरुद्ध जनकपुरको कुनैपनि चोकमा गएर धर्ना बस्न तयार छु, मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्दै सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
पटक पटक विवादमा पर्दै आएका मुख्यमन्त्री राउत समाजवादी पार्टीका नेता भएका र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत राउतको सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा यी दुई दलबीचको अन्तरद्वन्द्वले गर्दा प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकार आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । त्यही द्वन्द्वको फाइदा उठाउनुको लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लागि परेको हुनाले कुनैपनि बेला राउत नेतृत्वको सरकार ढल्ने र नेकपाकै नेतृत्वमा प्रदेश नं. २ मा समेत राजपाको समर्थनमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिएपछि राउत सरकार संकटमा पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारीहरुमाथि दोष लगाएर आफू पन्छिन खोजिरहेको आरोप अन्यले लगाएका छन् ।
