काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पूर्वसहसचिव बलराम मिश्रलाई विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरेकी छिन् । रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रहँदा अनियमितताको आरोपमा मुछिएका मिश्र २० असोज २०७७ मा निजामति सेवा बाट निवृत्त भएका थिए ।
रेल विभागमा महानिर्देशक रहँदा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र निर्माण व्यवसायी सँग मिलेर फर्जी प्रतिस्पर्धा बाट ३२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगाउन खोजेका थिए । कुन कम्पनीलाई कुन ठेक्का दिने भन्ने तय गरेपछि १४ र १७ असार २०७७ मा मिश्रले टेन्डर गराएका थिए । यो टेन्डरको ‘सेटिङ’मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आफैं संलग्न थियो । अध्यक्ष रवी सिंहले त्यति बेलै रेलमार्गको ठेक्कामा सेटिङ भएको स्वीकारेका थिए ।
दुई महिना सम्म चलेको विवाद र बहस सहित चौतर्फी आलोचना पछि मिश्रले २३ भदौ २०७७ मा ठेक्का रद्द गरेका थिए । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला करिब ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ सोझै भ्रष्टाचार गर्न रचिएको खेल पनि असफल भएपछि मिश्र फेरि मन्त्रालयमा अन्य भूमिका फर्किने कसरतमा थिए । मन्त्री यादव मार्फत उनी फेरि मन्त्रालयमा सहसचिव सरहकै सेवा सुविधा लिने गरी सल्लाहकारका रुपमा फर्किएपछि रेल विभाग भित्र पनि त्रास पैदा भएको छ । निर्माण व्यवसायीको डिजाइनमै फेरि रेलकै टेन्डरहरु मिलेमतोमै गराउने योजना सहित मन्त्रीको मिश्रलाई विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरिएको दावी मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको छ ।
‘रेल र सडक विभागका काममा चासो दिने मात्रै हैन, मन्त्रालयको आन्तरिक बैठकमा उपस्थित भएर नीति निर्देशन गर्न पनि उहाँको भूमिका देखिन थालेको छ,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘फेरि मिलेमतो गरेरै केही महिना भित्र रेलमार्गको नयाँ टेन्डर आह्वान भयो भने अच्चम्म नमान्दा हुन्छ ।’
