काठमाडौ । मुलुक यतिबेला गम्भीर संकटमा फसेको छ । विश्वका धनी र शक्ति सम्पन्न मुलुकहरु भन्ने समेत चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)बाट आक्रान्त भइरहेका छन् । नेपालपनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । भाग्यवस अहिलेसम्म उक्त कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा कुनै नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको छैन । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा पनि तिनवटै सरकारले जनताले चाहेजस्तो गरी सन्तोषपूर्ण तवरले काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
लकडाउनले गर्दा दैनिक मजदुरी गरी जीवन धान्न बाध्य भएका जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुलाई गरिब र विपन्न जनतालाई राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । तर त्यही राहतमा समेत भ्रष्टाचार भएका समाचारहरु प्रकाशित प्रसारित हुँदै आएका छन् । केही दिन अगाडि नवलपरासीको रामनगर नगरपालिकाले वितरण गरेको राहत प्याकेजमा कुहिएको चामल र किरा परेको तेल वितरण गरेको भन्दै जनताले नगरपालिकाको कार्यालयमै चामल सहितको राहत प्याकेज नै फाँकिदिएका थिए । त्यसमा पनि ५ किलो चामल हुनुपर्नेमा ४ किलोमात्र रहेको आरोप जनताले लगाइरहेका छन् भने रौतहटको एक नगरपालिकामा समेत त्यस्तै कुहिएको चामल दाल वितरण गरिएको छ । यसरी राहतमा समेत केही नगरपालिकाहरुले भ्रष्टाचार गरेका समाचारहरु प्रकाशित प्रकारित हुँदासम्म त्यस्तो भ्रष्टाचारी नगरप्रमुखहरु माथि न त संघीय सरकार न त प्रदेश सरकारहरुले नै कारबाही चलाएका छन् ।
संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयअन्र्तगत पर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको स्वास्थ्य उपकरण र औषधिमा समेत व्यापक घोटला भएको र बजार मूल्यभन्दा धेरै महँगोमा सामान खरिद गरेको आरोप लागेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले आफैँले सम्झौता गरेको सप्लायर्स ओम्नी ग्रुपसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ । सम्झौता रद्द गरेपनि बजारमूल्य भन्दा बढीमा सामानको सम्झौता गर्नेहरुमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही नभएकाले गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु समेत भ्रष्टाचारमा डुब्न थालेका छन्। गरिब र विपन्न जनतालाई दिइने राहत प्याकेजमा समेत घोटला हुनु भनेको जनताको जीवनमाथि खेलवाड मात्र नभएर उनीहरुको स्वास्थ्यमाथिकै खेलवाड हो । लकडाउनले गर्दा जनता पिडित भएका छन् ।
दैनिक रोजगारी गरी आफ्नो परिवार पाल्ने व्यक्तिहरु अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेका हुनाले अब राहत प्याकेजमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुमाथि तत्काल कारबाही गरी संघीय सरकारले नै राहत प्याकेजमा घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कुनै कुनै नगरपालिका र गाउँपालिकामा त त्यसता नगरपालिका र गाउँपालिकाको जनसख्ंया भन्दा बढीलाई राहत वितरण गर्नुपरेको समाचारहरु आइरहेका हुनाले राजनीतिक दलहरु पनि त्यसतर्फ सजग हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जनसंख्या भन्दा बढीलाई राहत कसरी बाँडियो ? त्यही नै भ्रष्टाचारको जड हो । त्यसैले गर्दा अब राहत वितरणमा हुने गरेको भ्रष्टाचारमाथि छानविन गरी कारबाही हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
