काठमाडौ । गत चैत्र ११ गते देखि मुलुक लकडाउनमा परेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा विश्वका धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् भने नेपाल समेत कोरोना भाइरसबाट ग्रसित भएको छ । भाग्यवस श्री पशुपतिनाथको कृपाले आजसम्म नेपालमा कुनै नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनु परेको छैन । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा जनतालाई सहज रुपमा सेवा सुविधा पु¥याउनुपर्नेमा केही काला व्यापारी र काला व्यवसायीहरुले जनतालाई लुटिरहेका बेला २०२० सालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्तरगत गठन भएको साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले भने टोल टोलमा पुगेर जनतालाई सेवा सुविधा दिइरहेको छ त्यो पनि साविककै मूल्यमा ।
सहज रहेको बेला विभिन्न खाद्य कम्पनीहरुले जनतालाई लुटिरहेका थिए तर मुलुकमा असहज अवस्था आएपछि उनीहरु सुतुरमुर्गाले टाउको लुकाएझैँ गरी लुकिरहेका छन् । सरकारले लकडाउनको बेलामा पनि खाद्यान्नको पसलहरु खोल्ने सुविधा उपलब्ध गराएको भएपनि केही उद्योगी र व्यवसायीहरुले भने प्रत्येक सामानको मूल्यबृद्धि गरेका छन् । बजारमूल्य चीनीको ७३ पर्ने भएपनि अहिले व्यापारीहरुले रु. ८५ देखि ९० मा विक्रि वितरण गरिरहेका छन् भने साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले भने टोल टोलमा पुगेर रु. ७३ मै चीनी विक्रि वितरण गरिरहेको छ । साल्टले अहिले चामल, तेल, नुन, चीनी, ग्यास लगायतका अन्य सामानहरु टोल टोलमा पुगेर विक्रि वितरण गरिरहेकाले जननताले आफ्नैै टोल र ठाउँमा सामान खरिद गर्न पाएका छन् । साल्टमा सरकारी स्वामित्व २१.७८ प्रतिशतमात्र रहेको र बाँकी स्वामित्व निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुको रहेको भएपनि निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुले असहज परिस्थिति भएपनि जनतालााई सेवा गरिरहेको छ । २०७२ सालमा आएको भूकम्पका बेलामा समेत साल्टले यस्तै सेवा पु¥याएको थियो । त्यसबेला भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको भएपनि साल्टले कुनै चीजमा अभाव हुन दिएको थिएन भने साल्टकै कारण मूल्यबृद्धि भएको थिएन ।
साल्टमा निजी क्षेत्रका व्यापारी र उद्योगीहरुको झण्डै ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको भएपनि साल्टका साझेदारहरुले आफ्नो नाफा भन्दा जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर व्यापार गरिरहेका छन् । अन्य सरकारी संघ संस्था र कम्पनीहरु असहज परिस्थितिमा हराएका छन् । खाद्य व्यापार कम्पनीको नाम नै सुन्न छोडिएको बेलामा २१ प्रतिशतमात्र सरकारी सेयर रहेको साल्टले जनतालाई पु¥याएको सेवालाई मध्यनजर गर्दै अब सरकारले साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई आवश्यक सहयोग र समर्थन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मुलुकलाई संकट पर्दा साल्ट बाहेक अन्य कम्पनीहरु अगाडि आउँदा रहेनछन् भन्ने हेक्का सरकारलाई हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
