काठमाडौ । भारतले नेपालको केही भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आह्वानमा गत कार्तिक महिनामा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । सो बैठकले सीमा विवादको विषयमा सरकारले गर्ने निर्णय र कामलाई सबै दलले स्वीकार गर्ने सहमति भएको थियो । सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल लगायता अन्य सबै दलका शिर्ष नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
जनस्तरमा समेत भारतको व्यापक विरोध भएको थियो । तर यति लामो समयसम्म पनि सरकारले केही काम गर्न सकेन । अरु त अरु सरकारले आफ्नो देशको नक्सासम्म प्रकाशित गर्न सकेन । अस्तिमात्र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले त लिपुलेक कहिले पनि नेपालको नक्साभित्र रहेको थिएन भन्ने गैर जिम्मेवारिपूर्वकको अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।
प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदको बैठकमा गत आइतरबार बोल्दै भने भारतसँग हालै उत्पन्न समस्याको लागि तत्कालै उच्चस्तरीय पहल थाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् । भारतले लिपुलेकबाट मानसरोबरसम्म जाने बाटो निर्माण गरेपछि नेपाल र भारतबीच समस्या उत्पन्न भएको छ । पहिला नेपालको भू–भागलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित ग¥यौँ अहिले नेपालको भूभागमा सडक नै निर्माण गरेपछि पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सकरारले भारत सरकारलाई एउटा कुटनीतिक नोट पठाउने बाहेक अन्य केही काम गर्न सकेको छैन । सरकारले वक्तव्यबाजी गरेपनि भारतले त्यसलाई वेवास्ता गरेको छ । भारतले नेपालको भूभागमा सडक निर्माण गर्दा समेत ओली नेतृत्वको सरकारले आफूहरुलाई थाहै नदिई सडक निर्माण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । भारतले लिपुलेकबाट मानसरोबरसम्म पुग्ने करिब १९ किलोमिटर बाटो निर्माण गरिसक्दा पनि सरकार चुपचाप बस्नुको रहस्य के ?
नेपालका सुरक्षाकर्मी र जासुसी संस्थहरुले निकै पहिला नै आ आफ्ना सुरक्षासम्बन्धी माथिल्ला निकायहरुमा भारतले सडक निर्माण गर्दै गरेको रिपोर्ट गरेको भएपनि सरकार अहिलेसम्म मौन रह्यो । २०१९ नोभेम्वरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका नेपाली भूभाग समावेश गरी नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबेला पनि सरकारले कुटनीतिक नोट पठाउनुबाहेक अन्य केही गरेन । सरकारले तत्काल नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने भनेको भएपनि आजसम्म नेपालको नक्सा प्रकाशित गरेको छैन । सबै राजनीतिक दल र जनस्तरबाट सरकारलाई आफ्नो भूमि बचाउन व्यापक सहयोग र समर्थन रहेको भएपनि सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा कुनै उपलब्धीमूलक कार्य हुन नसकेको र सत्ताधारी दलभित्रै एकमत नरहेको अवस्था देखेपछि भारतले अहिले सडकनै बनाएको छ ।
मुलुक ठुलो सानो भएपनि सार्वभौमसत्ता ठुलो सानो हुँदैन । त्यसैले यस विषयमा सरकारले तत्काल उपयुक्त कदम चालेर आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न सक्नुपर्दछ । खोक्रो राष्ट्रवादको नाराले मात्र आफ्नो भूमिको रक्षा हुन सक्दैन । आफूलाई राष्ट्रवादी भएको व्यवहारबाटै सरकारले प्रमाणित गराउन सक्नुपर्दछ । लिपुलेकबाट मानसरोबरसम्म पुग्ने बाटो एकै दिनमा बनेको होइन । १९ किलोमिटर बाटो बनाउन वषौं लागेको देखिन्छ । पहाड र चट्टानलाई फोडेर सडक निर्माण गर्दा सरकार कहाँ सुतेर बसको थियो ? अब त्यसको जवाफ सरकारले नेपाली जनतालाई दिनुपर्दछ ।
