काठमाडौ । गत कार्तिक महिनामा भारतले नेपालको केही भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि पछिल्लो सममयमा नेपाल भारतसीमा सम्बन्धी विवादले प्रमुखता पाएको छ । त्यसबेला नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठकको आयोजना प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका थिए । उक्त बैठकले सबै राजनीतिक दलहरूले सिमा सम्बन्धी सरकारले गर्ने सबै निर्णयहरूको समर्थन गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति पश्चात् सरकारले भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाउनु बाहेक अन्य केही गर्न नसकेपछि फेरि दुवै देशले विवादित भनेको लिपुलेकबाट भारतले मानसरोबर सम्म पुग्ने सडक निर्माण गरी उक्त सडकको बैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन समेत गरिसकेका छन् ।
सन् २०१५ मे १४–१६ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक हुँदै मानसरोबर सम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही सहमति अनुसार भारतले सडक निर्माण गरेको हो । नेपालको भूमि हुँदै सडक निर्माण गर्ने सहमति हुँदा नेपाललाई कुनै खबर नै गरिएन त्यसैले प्रष्ट हुन्छ हाम्रा दुवै दक्षिणी र उत्तरी छिमेकी मुलुकहरू जसरी भएप्नि नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न चाहान्छन् भनेर । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्ति बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संविधान जारी गर्दा नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा नराखिएको हुनाले त्यतिनेर त्रुटी भएको र त्यही त्रुटीलाई देखाएर भारतले नेपालमाथि खेलेको बताएका थिए । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनलाई अति विश्वास गर्दा नेपालको भूमि अतिक्रमण हुँदै गएपनि नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले किन र केका लागि चीनलाई विश्वास गरिरहेका छन् भने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । दक्षिणी छिमेकी मुलकुले त लिपुलेकमात्र होइन अन्य क्षेत्रमा समेत नेपालका भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ ।
नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरेकोमा नेपाल सरकारले विरोध जनाएपछि त्यसलाई भारतले वेवास्ता गर्दै आएको छ । कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको नेपालसँग प्रमाण हुँदाहुँदै जबरजस्ती नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न भारतको हेपाहा प्रवृत्ति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । नेपालको भूमि हुँदै मानसरोबर सम्म पुग्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटनसम्म गरेको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमै बोलाएर कुटनीतिक विरोधपत्र समेत दिएका छन् । अहिले संसददेखि सडकसम्म नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिएको विषयको व्यापक विरोध हुँदै आएको छ ।
सन् १८१६ मा नेपाल र व्रिटिस इन्डिया (तत्कालिन भारतशासक) बीच भएको सुगौली सन्धी अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदिले निर्धारण गर्दछ । सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धीले पनि महाकाली नदिलाई सीमा र साझा नदी स्वीकार गरेको छ । महाकाली नदी पहिला काली नदि भनेर चिनिएको नदी नै महाकाली नदी हो ।लिम्पियाधुराबाट कुरी हूँदै बग्ने सिरानमा यसलाई कुटियाङ्दी नदी भनेर पनि चिनिन्छ । सन्धीहरूले सिमा नदी मानेपनि त्यसपछिका नक्सहरूमा तत्कालिन बेलायती शासक हालको भारत कालीनदिका मुहानबारे नै स्पष्ट नभएकोले गर्दा अहिले नेपालको भागलाई अतिक्रमण गरी आफ्नो भूभाग भनिरहेको छ । भारतले चीनसँग सम्झौता गर्दा लिम्पियाधुराबाट निकै पूर्वमा कालापानीको नजिक रहेको खोल्सालाई नै कालापानीको मुहान हो भनेर भारतले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि बढाइरहेको छ । भारतसँग सीमा सम्झौता गर्दा चीनले नेपाल सरकारसँग त्यस विषयमा कुराकानी गरेको भए त्यसैबेला अहिले उठेको समस्याको समाधान हुन सक्ने अवस्था भएपनि चीनले त्यसबेला त्यस विषयमा कुराकानी गर्न आवश्यक नठानेका हुनाले यस विषयमा चीनसमेत दोषी रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा भारतसँग कुराकानी गर्दा र चीनसँग सम्झौता गर्दा समेत कालापानी नजिक रहेको सानो खोल्सालाई नै काली नदि भन्दै भारतले दाबी गरिरहेपनि भारतका केही नक्साहरूमा उक्त खोल्सालाई काली नभएको पाइएको छ । यसरी काल्पनिक नाम राखेर खोल्सालाई काली नदि भनिनु नै गलत रहेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधान जारी गर्दाको बखत संविधान सभाले गरेको गल्तीले गर्दा भारतले हाम्रो सीमा अतिक्रमण गरेको हो । संविधान जारी हुँदा नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरालाई छुटाइएको छ । त्यसबेला पनि त्यस विषयमा कुरा उठेपनि अहिलेसम्म सरकारले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी हो । लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा नभएपछि भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले लिपुलेक कहिल्यै नेपालको नक्सामा नभएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकाले भारतको मनोबल बढाएको छ ।
यी सबै कारणहरूले गर्दा पहिलाको नेपालको नक्सामा समेत उक्त विवादास्पद भूमि नेपालकै भएको प्रमाणित भएकाले अव सरकारले त्यस विषयमा विभिन्नतहमा वार्ता गरी भारतसँगको सीमा विवाद मिलाउन सक्नुपर्दछ । चीनसमेत त्यसमा मुछिएको हुनाले दुई पक्षीय वा त्रिपक्षीय वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्नु उपयुक्त हुनेछ । यस विषयमा अहिलेलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु नेपालको हितमा हुन सक्दैन । अहिले नै सो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ भने व्यक्तिहरू नै अहिले शंकाको घेरामा रहेकाले वार्ता नै समस्याको सही रुपमा समाधान खोज्ने माध्यम हुन सक्छ ।
