काठमाण्डौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले एसियाली विकास आउटलुक (एडीओ) २०२२ सार्वजनिक गर्दै वर्ष २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब चार प्रतिशत हुने जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतले बृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो ।
कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चलिरहेको खोप अभियानले आर्थिक विकासमा क्रमिक सामान्यीकरण हुँदा गतवर्षको भन्दा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, युक्रेनमा रुसी आक्रमणले सुस्ताएको आर्थिक गतिविधि, अवरुद्ध व्यापार प्रवाह र तेल तथा अन्य वस्तुको उच्च मूल्यले मुद्रास्फीतिलाई धक्का दिने अपेक्षा गरिएको छ। जसले गर्दा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब पर्न सक्छ, नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नाउड काउचोइसले भने।
सन २०२१ मा कृषिमा राम्रो वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएकोमा अप्रत्याशित वर्षा र बाढीले अन्नवालीमा क्षति पुर्याएकाले यस आर्थिक वर्ष धान उत्पादनमा करिब ९ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरेको छ । उपभोक्ता र लगानीको बढ्दो मागको आधारमा आर्थिक वर्ष २०२२ मा उद्योगको वृद्धि ४.१ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धि ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण एडिबीको छ । युक्रेनमा रूसी आक्रमणका कारण पेट्रोलियम र कमोडिटीको मूल्यमा हालैको वृद्धिले मुद्रास्फीतिको दबाब थपेको छ । बढेको आयात वृद्धि, न्यून निर्यात आधार र श्रमिकको रेमिट्यान्समा कमीका कारण चालु खाता घाटा आर्थिक वर्ष २०२१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ८.० प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष २०२२ मा थप बढेर ९.७ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोभिडका कारण सन २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन उदासीन रहेपनि चालु आर्थिक वर्षमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । जसले गर्दा सन २०२३ आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान एडिबीको छ । कोभिड १९ विरुद्धको खोपले आर्थिक गतिविधिहरूलाई क्रमशः बढ्दै गएकाले आर्थिक वर्ष २०२३ को लागि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरिएको एडिबीको भनाई छ । त्यस्तै एडिबीले सन २०२२ मा मुद्रास्फीति औषतमा ६.५ प्रतिशत रहने उल्लेख गरेको छ । राम्रो फसल, सहज आपूर्ति श्रृंखला वितरण, अपेक्षाकृत कम तेलको मूल्य, र भारतको मुद्रास्फीतिमा सामान्य गिरावटलाई प्रतिबिम्बित गर्दै, सन् २०२३ मा मुद्रास्फीति ६.२ प्रतिशतमा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
मौद्रिक नीति कम विस्तारकारी हुने, कोभिड-१९ सम्बन्धी आयातमा उल्लेख्य कमी आउने र जलविद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धिले जीवाश्मा इन्धन खपतमा सहजता ल्याउने भएकाले चालु खाता घाटा आर्थिक वर्ष २०२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.१ प्रतिशतमा हुने आंकलन बैंकको छ।
