काठमाडौ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएका कोरोना भाइरस (कोभिड १९)लाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने औषधी र उपकरण खरिदमा भएको अनियमितताका बारेमा पछिल्लो समयमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
ओम्नी ग्रुपसँग भएको सम्झौतामा भएको अनियमितताका बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गर्न थालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको भएपनि उसले तत्काल यो विषयलाई टुँग्याउने सम्भावना भने न्यून रहेको छ । अख्तियारलाई सरकारको छायाँ बनेको आरोप लागिरहेको र अख्तियारले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको छ ।
अख्तियारको भन्दा तुलनात्मक रुपमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन छिटो गर्न सक्छ । राजनीतिक व्यक्तिहरुको संलग्नता समेत समितिले छानविन गर्न सक्ने भएकाले उसले छानविन गरी अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिन सक्ने भएकाले उसको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ । स्वास्थ्य सामान खरिदमा सोझै स्वास्थ्यमन्त्री बाहेक अन्य राजनीतिक संलग्नता देखिँदैन । स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि सोझै सम्झौता गरेका छैनन् ।
खरिदको निर्णय गर्नु अघि कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले निर्णय गरेको थियो । समितिका संयोजकमा रक्षामन्त्री रहेका र अरु केही मन्त्रीहरु पनि समितिमा रहेका थिए । राजनीतिक चलखेल बाहेक कर्मचारीहरुकै संयन्त्रमा १ अर्ब २८ करोडको ठेक्का सम्झौता हुन सक्ने देखिँदैन । यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई थरी पात्र रहेको प्रष्ट रुपमै देख्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्यमन्त्रीले कानुन विपरित बार्ता टोली बनाएर त्यही वार्तामा आफू प्रमुख अतिथि बनेका छन् । हतार हतारमा युवराज शर्मालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिएको छ भने ओम्नी ग्रुपसँग ठेक्का मिलाउने व्यक्ति युवराज शर्माको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन । ओम्नीका सञ्चालक तुलहरी भुसाल सञ्चालक मध्येका एक हुन् उनी पनि छानविनमा तानिएका छन् । तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला पनि कानुन विपरितको वार्ता टोली गठन गर्दा साक्षी बसेका छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत पनि साक्षी बसेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले सल्लाहकारको भूमिकामा मात्र रहनुपर्नेमा कार्यकारी भूमिकाको मान्यता पाउन सक्ने अवस्था नदेखिएपनि वार्ता टोलीको संयोजक रहेर खरिद ऐन विपरित खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएकाले उनी पनि छानविनमा पर्ने निश्चित रहेको छ ।
मन्त्रालयमा कार्यरत रहेपनि स्वास्थ्य सेवा विभागको खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएका डा. रोशन पोखरेल, तत्कालिन स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले आफैँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा गैरकानुनी र व्यक्ति डा. खेम कार्कीलाई अख्तियार दिएर कार्कीलाई संयोजक र आफूँ त्यही समितिको सदस्य कसरी रहे । मन्त्रालयको आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक कसरी अधिकार नै नभएका व्यक्तिको समितिमा सदस्य बने ? त्यसैगरी वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासनका चुडामणि भण्डारी कसरी सदस्य रहे ? त्यतिमात्र होइन मन्त्रीका निजी सचिवको भूमिकामा रहेका उपसचिव लीलाराज पौडेल विभागको खरिद प्रक्रियामा कसरी सहभागि भए ? यी सबै तथ्यहरुले गर्दा प्रमाणित हुन्छ स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रीको समेत संलग्नता प्रष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने अभिव्यक्ति पटक पटक दिइसकेको भएपनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भने भ्रष्टाचार नभएको बताउँदै आएकाले कतै प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा गैरकानुनी व्यक्तिलाई देखाएर भ्रष्टाचार भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको हुनाले अब प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा छानविन गर्न लगाएर भ्रष्टाचारमा संलग्नता भएका जो सुकै भएपनि उनीहरुलाईा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने छ भनेर जनताले किन प्रश्न नगर्ने ?
