काठमाडौँ । पाँच दलिय गठवन्धनको शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार चौतर्फी रुपमा आलोचनाको पात्र बन्दै गएको छ , मंहगीले गर्दा जनताको ढाड सेकिएको भएपनि मंकहगी नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन मुल्य वृद्धि भई रहेपनि सरकार भने जसरी भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो प्रभाव बढाउने खेलमा मात्र सिमित भएको छ विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएको छ । देउवा सरकार गठन हुदा १३ महिनालाई आयात धान्न सक्ने अवस्थामा विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेकोमा अहिले घटेर ६ महिनाको आयत मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । सरकारले ठूला ठूला गफ मात्र गरेर जनतालाई निरास बनाउदै लगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकले सूचना नै जारी गरेर केही वस्तुहरुको आयत नगर्न भनि सकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि भएकोले गर्दा सबै समानको मूल्यवृद्धि भएको छ । राष्ट्रबैकले सवारी साधन र पार्टपुर्जा लगायत विलासीताका वस्तु आयतका लागि प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न वाणिज्य बैकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रबैककले त्यस्तो निर्देशन दिएको भोलीपल्ट सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरुको अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । नितिगत निर्णय सरकारलाई सहज वनाउन राष्ट्रबैकले गत बुधवार १६ बुदे सुझाव दिएको थियो, सो सुझावका बारेमा छलफल भएपश्चात केही बुदाहरु थपगरी अर्थमन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लाने भएको छ । अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर सोही अनुरुप लागु गर्ने सम्भावना भएपनि त्यसले मात्र राम्रो परिमाण दिन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको अर्थविदहरुले वताएका छन् ।
सात महिनामा ११ खर्वको आयात भएको छ । सबै भन्दा बढी १ खर्ब ५५ अर्वको पेट्रोलियम पर्दाथको आयात भएको छ । गत वर्ष पेट्रोलियम पर्दाथमा १ खर्ब ७५ अर्वको आयात भएकोमा अहिले ७ महिनामा १ खर्ब ५५ अर्वको आयत भएको र आर्थिक वर्ष ५ महिना वाँकी रहेकाले गर्दा यो वर्ष लगभग २ खर्व को पेट्रोलिय पर्दाथ को आयात हुन सक्छ । पेट्रोलियम पर्दाथको आयात घटाई विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाउन सरकारले काठमाडौ उत्यका लगायत देशभरी मै जोर विजोर सवारीका साधन चलाउने प्रस्तावलाई सरकारले अनुमोधन गरेमा त्यस्को प्रत्यक्ष मार जनतालाई नै पर्ने निश्चित जस्तै रहेको छ ।
सरकारी कार्यालयहरु दुई दिन विदा गर्ने र प्रत्येक दिन सरकारी कार्यालयहरु विहान ९ बजे वाट खुल्ने भएपनि सरकारी कर्मचारीहरु १० बजे भन्दा पहिला कार्यालयमा उपस्थित हुन सक्ने सम्भावना नै देखिदैन । विगतमा पनि केही सरकारी कार्यालयहरु सिफ्ट वाईज गरेर विहान खोलिएका थिए तर कर्मचारी र सेवाग्राहीहरु उपस्थित नहुदा त्यो कार्य वन्द गरीएको थियो । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने ग्यासको मुल्य भारी मात्रामा वृद्धि गरीएको खण्डमा निम्न आय भएका परिवारहरु फेरी समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । सरकारले वैकल्पिक उपायहरु नअपनाई र मितव्यहीताको सिद्धान्तलाई लागु नगरी जनताको ढाड सेक्ने निर्णय गरेको खण्डमा परमादेशवाट गठन भएको देउवा सरकारका विरुद्ध जनता फेरी सडकमा आउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जनतालाई राहत दिने उद्दघोष गरेको देउवा सरकार र पाँच दलिय गठवन्धनले उल्टो जनतालाई आहात मात्र दिएको छ ।
