काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको प्रभाव पछिल्लो समयमा सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेको छ । नेकपाको स्थायी समितिका बहुमत सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक केपी ओलीले दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि पार्टी भित्रको विवाद सडकसम्म पुगेको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन नभएसम्मका लागि पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुने र दुई अध्यक्षको सहमति मै पार्टी र सरकार सञ्चालन हुने सहमति भएको थियो । तर गत मंसिरमा पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल रहने र पाँच वर्षसम्म केपी ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएपनि सहमति भएको एकवर्ष पुग्न नपाउँदै केपी ओलीलाई दुवै पदबाट राजिनामा दिनु बाध्य पार्ने उदेश्यले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम सहितका नेताहरु लागेका हुनाले समस्याको जड त्यही रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा मुलुक संकटमा फस्दै गएको छ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा मुलुकमा संकट थपिएपनि सत्ताधारी दल आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको हुनाले ओली नेतृत्वको सरकारले सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । कोरोना भाइरसले गर्दा जनता आक्रान्त भएका छन् भने आर्थिक अवस्थामा समेत नराम्रो प्रभाव परिरहेको बेला सरकारले दिनरात नभनि काम गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको मागले गर्दा सरकारी संयन्त्र नै अलमलमा परेको छ । प्रायः प्रत्येक दिन कोरोना भाइरसको सक्रमितहरु थपिँदै गएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल जस्तो देखिएको छ । सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई पार्टीले अपनत्व नलिएको हुनाले सरकार एक्लै हिड्न बाध्य भएको छ । महत्वपूर्ण निकायहरु सम्वैधानिक अंगहरु रित्तिँदै गएका छन् । १३ वटा सम्वैधानिक निकायहरु मध्येका ११ वटा सम्वैधानिक निकायहरुले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य सबै निकायहरुका केही पदहरु रिक्त रहेका भएपनि सत्ताधारी दल र संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीचमा सहमति हुन नसक्दा नियुक्ति हुन सकेको छैन भने सत्ताधारी दलकै कारण संघीय संसदमा उपसभामुख पद समेत रिक्त रहेको छ । गएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको भएपनि जनताले दिएको अभिमतलाई सरकार र पार्टीले सही रुपले सञ्चालन गर्न नसक्दा त्यो मत नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई घाँडो सावित भएको छ । नेकपाका दुई अध्यक्षहरुले पटक पटक वार्ता गरेपनि उनीहरुले सहमति निकाल्न नसकेका र दुवै पक्ष आ आफ्नो अडानमा कायम रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा सडकमा नारा जुलुस लाग्न थालेका छन् ।
खासगरी सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको केही भू–भाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतले आक्रोश व्यक्त गरेको थियो । भारतले समेत ती अतिक्रमित भूभागलाई आफनो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भयो । त्यही कारण ओली सरकारले अतिक्रमित भू–भागलाई नेपालको नक्सा र संविधानमा रहेको निसान छापमा राख्नका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपरेको थियो । संविधान संशोधन गर्न सबै राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय सहमति बनेको थियो । संविधान संशोधनपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय मिडियाहरुले व्यापक विरोध गरेका थिए । त्यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन विदेशीहरु लागि परेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिएका भएपनि उनले आफूलाई हटाउन नेपाली नेताहरु समेत लागेको आरोप लगाएका थिए । नेपाली नेताहरु को को आफूलाई हटाउन लागि परेका छन् भन्ने विषयमा उनले कसैको नाम लिएका थिएनन् तर उनैको दलका नेताहरुले आफूहरुलाई भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध खनिएर उनको राजिनामा माग्ने कार्यलाई तिव्रता दिएका छन् ।
सत्ताधारी दलभित्र झण्डै दुई तिहाई मत रहेको भएपनि पछिल्लो समयमा त्यो मत समेत प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको पक्षमा विभाजित भएको छ । यसरी सत्ताधारी दलभित्र देखिने गरी तीन गुट भएको हुनाले पुष्पलकम दाहालले नेपाल गुटलाई साथमा लिएर ओलीलाई एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेको हुनाले सत्ताधारी दलभित्रै आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएको हो । नेकपाले आउँदो चैत्रमा एकीकृत महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यसबेलासम्म अहिलेकै सरकार र पार्टी अध्यक्षलाई कायम राखेर पार्टीको महाधिवेशनबाट सबै समस्याको समाधान खोज्नुको बदला अहिले नै तत्कालिन नेकपा एमालेका निर्वाचित अध्यक्षलाई हटाउन खोज्नुले पार्टीमा विग्रह आएको र पार्टी विभाजनको अवस्थामा समेत पुग्न सक्ने भएकाले महाधिवेशनसम्म दुवै पक्षले धैर्य गरी महाधिवेशनबाटै सबै समस्याको समाधान खोज्नु उपयुक्त हुनेछ । तत्कालिन माओवादी पक्षले तत्कालिन एमाले गुटभित्र खेलेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्नु नै समस्याको जड हो ।
