काठमाडौ । गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नं. २ बाट पराजित भएका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गर्न सत्ताधारी दलले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई निर्देशन दिएपश्चात् गौतम राष्ट्रपतिबाट सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभाको सदस्य भएका हुन् । सत्ताधारी दलले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक समिकरण मिलाउन गौतमलाई मन्त्री बनाउने तरखर गरेको छ भने स्वयम् गौतमले समेत आफू वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री समेत बन्ने र मालदार मन्त्रालयको मन्त्री बन्ने उद्घोष समेत गरिसकेका छन् ।
ठीक त्यही बेल संविधानको धारा ७८ को ४ बमोजिम गौतम मन्त्री बन्न अयोग्य हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्बोच्च अदालतमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्कोनिर्णय र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने निर्णय लगायतका विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रिट निवेदनको बारेमा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराईले असोज ७ गते रिट निवेदनमा गम्भीर सम्वैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै दुवै पक्षलाई छलफल गराउन सो रिट निवेदनलाई सम्वैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिँदै असोज १४ गते सम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिएका छन् । अब सो सम्बन्धमा सम्वैधानिक इजलासमा असोज १४ गते दुवै पक्षको कुरा सुनेर इजलासले निर्णय गर्ने भएको छ । न्यायाधिश भट्टराईको एकल इजलासले दुवै पक्षबीच छलफल नहुँदासम्म राष्ट्रियसभामा मनोनित भएका नेकपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमलाई जिम्मेवारी दिने र लिने काम नगर्नु भनि आदेश समेत दिएको छ । अब असोज १४ गते सम्म गौतम राष्ट्रियसभाको सदस्यको रुपमा मात्र रहने भएका छन् । राष्ट्रिय सभाको सदस्यको शपथ ग्रहण गरेको कुरालाई नोटिसमा लिएर त्यस बाहेक अन्य जिम्मेवारी नदिनु भनेको देखिन्छ ।
संविधानले नै नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिसकेको अवस्थमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले निर्वाचन पराजित गरिसकेका व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा पार्टीको सिफारिसमा सरकारले राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नु नै जनताको अपमान हो । यदि जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहेका छन् भने जनताले गरेको निर्णयलाई पार्टी र सरकारले उल्ट्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । यदि संविधानको पालना र संरक्षक समेत रहेकि राष्ट्रपतिले त्यसैबेला गौतमलाई मनोनित गर्नु अगाडि कानुनविद्हरुसँग राय सल्लाह लिएकी भए राष्ट्रपतिको विषयमा कुरा उठ्ने नै थिएन ।
कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरिनु उपयुक्त भएपनि संविधानको पालक र संरक्षक राष्ट्रपति भएकाले र राष्ट्रपति व्यक्तिमात्र नभएर संस्था समेत भएकाले गौतमको मनोनयन विवादको घेरामा तानिएको हो । अब सर्बोच्च अदालतमा रहेको सम्वैधानिक इजलासले नै संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानले सर्बोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको र सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधिश सहितको ५ जना न्यायाधिशको सम्वैधानिक इजलास रहेकोछ । अब सोही इजलासले निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने नपाउने निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानको धारा ९० मा संघीय संसदको कुनै सदस्य अयोग्य छ वा हुन गएको छ भने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।संविधानको धारा १३७ को उपधारा २ को –ख) मा संघीय संसद वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदको सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद सम्वैधानिक इजलासले निर्णय गर्ने भनिएकोले अब सम्वैधानिक इजलासले दिने निर्णय नै अन्तिम हुने भएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको सदस्यका लागि ३ जना व्यक्तिलाई मनोनित गर्न सक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको भएपनि निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई मनोनित गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरिएको तर त्यसरी मनोनित हुनेहरुमा एक महिला सहित २ जना हुने र उनीहरु आ आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ रहनुपर्ने भनिएकोमा गौतम कुनै क्षेत्रको विज्ञ नभएको र पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेकाले सरकारले मनोनितका लागि सिफारिस गर्नु नै गलत थियो । पार्टीले गौतमलाई मनोनित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नु र पार्टीको निर्णय अनुसार सरकारले राष्ट्रपतिलाई मनोनितका लागि सिफारिस गर्नु अनि राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा मनोनित गर्नुले राष्ट्रपति समेत विवादमा तानिनु भएको छ ।
अब सम्वैधानिक इजलासले संविधानका झण्डै आधा दर्जन धारा उपधाराहरुको व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानको धारा ७४ र धारा ७८ (४) को व्याख्या समेत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । धारा ७४ मा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक संंसदीय शासन प्रणाली हुने उल्लेख गरिएकोमा गौतमको नियुक्ति त्यो सिद्धान्त भित्र पर्दछ कि पर्दैन ?७८ को ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरी मन्त्री हुन अयोग्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी लगायत संविधानको धारा उपधाराहरुको व्याख्या अब सम्वैधानिक इजलासले गर्ने र त्यो व्याख्या नै अन्तिम हुने भएकाले इजलासको निर्णयले दुरगामी असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
