काठमाडौ ।नेपालको इतिहासमै बलियो भनिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार गठन भएको ३ वर्ष पुरा हुन लाग्दा समेत जनतामा कुनै आशा जगाउन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा विश्वलाई नै आतंकित पार्ने कोरोना भाइरसका कारण नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो हुन सकेन । कोरोना भाइरसका कारण कोरोनाका संक्रमितहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ भने निधन हुनेहरुको संख्यामा समेत बृद्धि हुँदै गएको छ । मुलुक संकटमा परिरहेको अवस्थामा सत्ताधारी दल एक भएर जनताको सेवामा लाग्नुपर्नेमा सत्ताधारी दल समेत आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ ।
सत्ता स्वार्थका लागि सत्ताधारी दल विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि सुपर ग्लु लगाएर पार्टी एक भएको उद्घोष गरिएजस्तो गरी पार्टी सञ्चालन भएपनि भावनात्मक रुपमा सत्ताधारी दल र त्यसका नेताहरु एक हुन सकिरहेका छैनन् । ओली नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने हल्लाले गर्दा सरकार नै अनिर्णयको बन्दी जस्तै बनेको छ । खास गरेर पार्टीका दुई अध्यक्षहरु नै एक हुन नसकेको हुनाले पार्टी एकता भएपनि अहिलेसम्म दुवै अध्यक्षहरुले आ आफ्नो गुटको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
नेकपाको सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गर्ने जिम्मेवारी दुई अध्यक्षलाई दिएको छ । संघीय सरकार हेरफेर भएपछि प्रदेश सरकारहरुमा समेत हेरफेर गर्ने उद्घोष नेताहरुले दिँदै आएका छन् । पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने निर्णय स्थायी समिति र सचिवालयको बैठकले ग¥यो । त्यही निर्णयका आधारमा सरकारले राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन बाँकी रहेको एक सिटमा मनोनित गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ग¥यो । सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिसक्नुभएको छ । गौतम गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नं. २ बाट चुनावमा पराजित भएका थिए । तर गौतमले आफू उपप्रधानसहित मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने भन्दै आफूलाई मनोनित गर्न पार्टीलाई दबाब दिँदै आएका थिए । संविधानले निर्वाचन हारेका व्यक्ति त्यही कार्यकालमा मन्त्री बन्न अयोग्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७८ को ४ मा गरेको छ ।
अहिले त्यही विषयमा सर्बोच्च अदालमा मुद्दा परेको र सम्भवत आज अदालतले त्यस विषयमा आफ्नो निर्णय सुनाउन सक्नेछ । असोज ७ गते सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश आनन्द मोहन भट्टराईले गौतमका विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त रिट निवेदनमा सम्वैधानिक प्रश्न उठाइएको हुनाले उक्त रिट निवेदनलाई सम्वैधानिक अदालतमा पठाउन र असोज १४ गतेका लागि पेशी राख्न आदेश जारी गरेकोमा अस्ति बुधबार सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ५ सदस्यीय सम्वैधानिक इजलास गठन गरेका र त्यही दिन सुनुवाई समेत सुरु गरेकोमा सुनुवाई नसकिएपछि आज पुनः सुनुवाई हुने भएको छ । गौतम सत्ताधारी दलभित्र निकै प्रभावशाली व्यक्ति मानिँदै आएका र उनको महत्वकांक्षाले गर्दा पार्टी नै झण्डै विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो ।
सत्ताधारी दलको सचिवालयमा रहेको संख्या र गौतमको दोधारे चरित्रले गर्दा, गौतम कहिले प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा र कहिले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षमा पुग्दै आएका थिए । पार्टीको काम कारबाहीमा सचिवालयबाट निर्णय हुँदा बहुमतका आधारमा हुने गरेका र ९ सदस्यीय सचिवालयमा गौतमले जुन पक्षलाई साथ दिएत्यही पक्षमा बहुमत पुग्ने भएकाले उनको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको ३ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत दुवै पार्टीमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा भावनात्मक एकता हुन नसकेको हुनाले नै सत्ताधारी दलभित्र समस्या देखिएको हो । पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका समेत निभाउन सकिरहेको छैन । सरकारका काम कारबाहीमा समेत पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने गरेको र पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक प्रधानमन्त्री र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष रहेपनि दुवै अध्यक्षबीचमा भावनात्मक एकता नभएकोले एकले अर्कोलाई गलाउने पक्षमा रहेकाले त्यसको असर सरकार सञ्चालनमा समेत परेको छ ।
पार्टी एकीकरण पश्चात् अहिले गर्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरमा पनि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू पूर्व माओवादी पक्षकै भूमिकामा रहेजस्तो गरि भागवण्डा खोजिरहेका छन् । पूर्व माओवादी तर्फको नेतृत्व आफूले गर्ने र आफूले सिफारिस गरेका अहिलेका केही मन्त्रीहरुलाई हटाउनुपर्ने र नयाँलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान लिएका छन् भने अध्यक्ष दाहाललाई साथ दिँदै आएका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई पूर्व एमालेकै उनीहरु भएकाले उनीहरुको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका हुनाले मन्त्री परिषद् हेरफेरमा ढिलाई भएको छ ।
दुवै पार्टी एकीकरण भएपश्चात् योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा मन्त्रीहरुको मूल्यमा गर्नुपर्ने र नयाँ व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउँदा पनि त्यही आधारमा हुनुपर्नेमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीकै आधारमा भागवण्डा लगाइने हो भने पार्टी एकीकरण भएको भन्नु नै बेकार रहेको छ । पूर्व एमाले भित्र पार्टी अध्यक्ष दाहाल खेलिरहेको छ उनी जसरी हुन्छ आफ्नो शक्ति आर्जनलाई बलियो बनाउन चाहिरेको छन् ।
त्यसैले उनले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसँग गुटबन्दी गर्दै आएका र प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो कठपुतली बनाउन चाहिरहेकाले ओली कठपुतली बन्न नचाहेकाले नै समस्या उत्पन्न भएको हो । अध्यक्ष दाहाललाई जनताका समस्याका बारेमा कुनै चिन्ता र चासो रहेको देखिँदैन । त्यसैले उनी सत्तामात्र चाहिरहेका छन् भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ ।
