काठमाडौ । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीका दुवै अध्यक्षहरुको हठका कारण नेकपा विभाजनको डिलमा पुगेको छ । पछिल्लो समयमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि संगीन आरोप लगाएका छन् भने त्यस्ता आरोपहरु निराधार र पार्टी एकीकरणको मर्म र भावना विपरित रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पक्षीय नेताहरुले तत्काल उक्त आरोप सहितको पत्र फिर्ता हुनुपर्ने बताइरहेका बेला दाहाल पक्षहरुले सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाटै त्यसको निर्माण हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले लगाएका आरोपहरु अध्यक्षका मात्र नभएर पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहित पार्टीका प्रवक्ता समेत संयुक्त आरोप हुन् भनिसकेको अवस्थामा पार्टीभित्र कहल दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
तत्कलिन अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा हतार हतारमा एकीकरणको निर्णय भएको थियो । गएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर एकीकरणको निर्णय भएपनि आजसम्म दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु भावनात्मक एकता हुन नसकिरहेको र पार्टीको समायोजनका कामहरु समेत बाँकी रहेका बेला दुवै अध्यक्षबीचमा तिक्तता बढेको हो । तत्कालिन नेकपा एमालेमा रहेका गुट उपगुटहरुका संरचना विघटन नगरिएको र तिनै गुट उपगुटभित्र खेलेर पार्टी अध्यक्ष दाहालले नेपाल, खनाल, गौतमलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका छन् । ओली र नेपालबीच नेकपा एमालेमा हुँदादेखि नै राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेको र अहिले दाहालले नेपालको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोजिरहेका आरोप ओलीपक्षीय नेताहरुले दाहाललाई लगाईरहेका छन् । पार्टीका दुवै अध्यक्षको महत्वकांक्षा बढेको र एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि पार्टीका ठुलो पंक्ति पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहेको हुनाले राजनीतिक एम्बुसमा दाहाल–नेपाल वा ओली को पर्ने हुन् भनि प्रश्न उठेका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीको सफलतालाई आफ्नो असफलता देख्न पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष र माधव नेपाल पक्षको कारण पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको बताइरहेका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही राम्रा काम समेत गरेको भएपनि सरकारका निर्णयहरुलाई पार्टीले आजसम्म अपनत्व लिएको छैन । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले नै ओली सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको र भ्रष्टाचारका संरक्षक स्वयम् ओली नै रहेको ओलीलाई लगाएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएकोले ओली पक्षीय नेताहरुले उक्त आरोप पत्र फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ओली पक्षीय नेताहरुले व्यक्तिगत पत्र र संस्थागत प्रस्ताव फरक विषय हो भन्ने सत्य वास्तविकता बुझ्न कार्यकारी अध्यक्षसहितका नेताहरुलाई अनुरोध गरिरहेका छन् ।
पार्टीका दुवै अध्यक्षहरुबीच आएको तिक्तताको मार पार्टीमात्र नभएर सरकार पनि परेको छ । मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको बेला पार्टी र सरकार दुवै मिलेर कोरोना भाइरसको विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व सडकमै छताछुल्ल हुनु भनेको सरकारको मात्र असफलता नभएर पार्टीको समेत सफलता हो । यदि ओली सरकारले पार्टीको निर्देशनलाई उललंघन गर्दै अघि बढेको हो भने ओलीलाई संसदीय दलको बहुमतबाट हटाउन सक्ने सम्वैधानिक मार्ग भएपनि पार्टीको बहुमतबाट हटाउन खोज्नुलाई किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानले पार्टीलाई चिन्दैन उसले पार्टीको संसदीय दललाई मात्र चिन्दछ । त्यही कारण ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो भने संसदीय दलबाट बहुमतको आधारमा हटाउनुपर्दछ । ओली संसदीय दलको बैठकबाटै संसदीय दलको नेता चुनिएका र त्यही कारण उनी प्रधानमन्त्री भएको हुनाले दाहाल–नेपाल पक्षले सडकमा कुर्लिनुभन्दा सम्वैधानिक मार्ग अपनाउनु नै उत्तम हुनेछ ।
नेकपाको विधानअनुसार पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज अध्यक्षद्वयले सहमतिमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले एकलौटी ढँगले प्रस्ताव ल्याएका छन् । गत शुक्रबार अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको १९ पेज लामो राजनीतिक प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री को कार्यशैली र मन्त्रीहरु गम्भीर प्रकारका भ्रष्टाचारमा संलग्नता भएका र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको विषयमा आखाँ चिम्लिएको आरोप लगाएका छन् । केही समय पहिला पार्टीका दुवै अध्यक्षबाट प्रस्तुत भएको राजनीतिक दस्तावेजमा दुवै अध्यक्षहरु असफल देखिएका र गुट उपगुट सञ्चालनमा आफूँहरु नै दोषि रहेका स्वीकार गरेका थिए ।
त्यसबेला उनीहरुले अब गल्ती कमी कमजोरी सच्चाएर अघि बढ्ने बचनवद्धता जनाएका भएपनि अहिले एकले अर्कोलाई लेखेको पत्रमा तल्लोस्तरका भाषा प्रयोग गरिएको व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाएका हुनाले अहिले पार्टी विभाजनलाई सुपरग्लु लगाएर केही समयका लागि एक भएको देखाउन प्रयास गरिएपनि त्यो समेत क्षणिक हुने र राजनीतिक एम्बुसमा केही समायावधि ओली वा दाहाल–नेपाल को पर्ने हुन् त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा एक पक्ष राजनीतिक एम्बुसमा पर्ने प्रायः निश्चित रहेको छ ।
