काठमाडौ । नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नको लागि पार्टीको संसदीय दलको बहुमतका आधारमा संसदीय दलको नेता चुनिने आवश्यक छ । संसदीय दलले आफ्नो नेता चुनिसकेपछि राष्ट्रपतिले तिनै संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था नगरेको हुनाले प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो खुड्किलो भनेको पार्टीको संसदीय दल नै ।
प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको संसदीय दलबाट नेता चुनिएका हुनाले उनी प्रधानमन्त्री भएका हुन् । पछिल्लो समयमा नेकपाका दुई अध्यक्षहरुबीच तिक्तता भएको छ । तर दुवै पक्षले संसदीय दललाई वेवास्ता गर्दै एक माथि अर्कोले लिखित रुपमै प्रहार गरिरहेका छन् । पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालिन नेकपाभित्र रहेका गुट उपगुटहरु भित्र खेलेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरेको आरोप ओली पक्षले लगाउँदै आएको छ । दाहाल र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितका केही नेताहरुले जसरी भएपनि ओलीलाई दुई पद मध्येका एक पद छोड्न दबाब सिर्जना गरिरहेका भएपनि उनीहरु सम्वैधानिक बाटो छाडेर संविधानले परिकल्पना नै नगरेको बाटो अवलम्बन गर्न किन उद्दत रहेका छन् ? भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
नेकपाको सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिको निर्णयको कुनै अर्थ रहँदैन । प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएपनि संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकोले यदि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो भने उनलाई संसदीय दलबाट हटाउन सक्नुपर्दछ । संसदीय दलले नयाँ नेता बहुमतको आधारमा चुनेको खण्डमा ओली प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन सक्ने अवस्था नरहेकोले अब प्रधानमन्त्री वा दाहाल नेपाल पक्षले संसदीय दलको बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत सावित गराउन बाध्य पार्न सक्ने सम्भावना रहँदा रहँदै कोठे बैठकहरुबाट राजिनामा देऊ भन्नु गलत कार्य हो ।
आफूमाथि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष सहितका केही नेताहरुले संगीन आरोप लगाएका हुनाले प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले फेरी एकपटक संसदीय दलमै बहुमत सावित गराउन सक्छु भनेर संसदीय दलको बैठकबाटै आफूलाई बहुमत पु¥याउने मार्ग अपनाएको खण्डमा अहिले नेकपाभित्र देखिएको विवादको साम्य हुन सक्छ । संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत रहेको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीलाई अपमानजनक ढँगले कोठे बैठकहरुबाट हटाउन खोज्नुले पछि आउने प्रधानमन्त्रीहरुले समेत त्यस्तै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले दुवै पक्षले सम्वैधानिक मार्ग अपनाएर आ आफ्नो मार्गलाई प्रस्तुत गर्न सकेमात्र संविधानको पालना हुन सक्छ यदि होइन भने संविधान कागजको खोस्टो सरह हुनेछ ।
