काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्टभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको द्वन्द्वले गर्दा पार्टी नै विभाजनको डिलमा पुगेको छ । तत्कलिन नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण हुँदा भएको सहमति अनुसार पार्टीका सबै काम दुवै अध्यक्षको सहमतिमा हुने भनिएकोले गर्दा अहिले पार्टीभित्र बहुमत र अल्पमतको कुरा उठाउनै गलत रहेको छ । नेकपाको केन्द्रीय समिति सहित स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले समेत आउँदो चैत्र महिनामा पार्टीको एकीकृत महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अहिले नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई दुई पद मध्येको एक पद छोड्न दबाब दिनु सहमतिको विपरितको कार्य हो ।
पार्टीको सचिवालय बैठकबाट सबै निर्णय गरिनुपर्ने हो भने पार्टीको कन्द्रीय समिति, स्थायी समितिको कुनै अर्थ नरहने भएको हुनाले अब जतिसक्दो चाँडो पार्टीका महाधिवेशन गरेर पार्टीभित्रका सबै समस्याहरुको समाधान त्यही खोजिनु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । पार्टीको सचिवालय बैठकबाटै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक पदबाट राजिनामा गराउने रणनीतिमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल रणनीतिक उदेश्यका साथ अघि बढेका हुनाले पार्टीमा अहिले समस्या देखिएको छ । पार्टीभित्रको समस्याले गर्दा सरकार सञ्चालनमा समेत अवरोध पुगेको छ ।
संविधानसभाबाट निर्णय भई लागु भएको संविधानले राष्ट्र, राष्ट्रियता अखण्डता र सार्वभौमसत्ता बाहेक सबै कुरालाई परिवर्तनीय भनि स्वीकार गरिसके अका को अवस्थामा सत्ताधारी दलभित्र देखिएको विवादका कारण पूर्वराजा समर्थकहरुलाई सभा, सम्मेलन नारा जुलुस गर्न नपाउने गरी गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेर फेरी अर्को सम्वैधानिक संकट निम्त्याउने काम गरेको छ । काठमाडौ उपत्यका सहितका ठुला शहरहरुमा गत कार्तिक देखि स्वस्फूर्त रुपमा सडकमा उत्रिएका जनताले संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
गत सोमबार राष्ट्रिय शक्ति अभियानले काठमाडौको माइतीघरबाट विशाल ¥याली प्रर्शन गरी नयाँ बानेश्वर पुगेर आमसभा समेत गरेको थियो । यसरी मुलुकका ठुला शहर हुँदै गाउँ गाउँमा हिन्दुवादीहरुले विरोध सभा गर्न थालेपछि सरकारले संविधान दिएको अधिकार खोस्ने दुष्प्रयास गरेको छ । काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सभा सम्मेलन गरे कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । स्वतन्त्रताको मौलिक हक अन्र्तगत संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति, विना हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने राजनीतिक दल खोल्ने, संघ संस्था खोल्ने लगायतका अधिकार दिएको छ । संविधानले भनेको छ कानुन बमोजिम बाहेक कुनैपनि व्यक्तिलाई बैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएकोमा सत्ताधारी दल बाहेकका अन्य नागरिकलाई बन्देज लगाउन खोज्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । त्यही संविधान अनुसार गठन भएको सरकारले त्यही संविधानले दिएको अधिकार जनताले प्रयोग गर्न खोज्दा कानुनी कारबाहीको धम्की दिनु भनेको सरकारले नै संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्नु हो । संविधानमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रलाई परिवर्तनीय भनि स्वीकार गरेको अवस्थामा संविधान संशोधनमार्फत राजतन्त्र फर्काउन सक्ने अकिार संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ ।
संविधानले दिएको अधिकारलाई जनताले प्रयोग गर्न खोज्दा जनतालाई धम्क्याउने तर्साउने कानुनी कारबाहीको धम्की दिने कार्य अविलम्ब बन्द गरिनुपर्दछ । जहाँसम्म कोरोना भाइरसको कुरा छ के कोरोना भाइरस सत्ताधारी दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई चाँहि लाग्दैन ? पछिल्लो समयमा यातायात देखि बजारहरु खुलेका छन् सबै व्यवसाय सञ्चालन भएका छन्, सत्ताधारी दलले सभा सम्मेलन गरिरहेका छन् । आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने कार्य भईरहेका छन् भने राजावादीहरुलाई मात्र सभा सम्मेलन, नारा जुलुस लगाउन नदिने परिपत्र जारी गर्नु भनेको सरकार पूर्वाग्राहले पिडित भएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । सत्ताधारी दल र अन्य दलहरुका कार्यक्रमहरुले कोरोना भाइरस नसर्ने अनि पूर्व राजाका समर्थक र पूर्वराजावादीहरुको प्रदर्शनले मात्र कोरोना भाइरस सर्ने सरकारको बुझाई नै पूर्वाग्राह देखिएको छ । सबै कुरा भईरहने तर राजावादीले मात्र प्रदर्शन गर्न भेला हुन पाउँदैनन् भन्नु अतिसयोक्ति हो । कोरोनाको आडमा जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् भन्नु लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
जनमतसंग्रह वा निर्वाचन पद्दतिबाट जुनसुकै एजेण्डालाई स्थापित गर्न सकिने छुट संविधानले नागरिकलाई दिएको छ । संविधानले नै संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रलाई असंशोधनिय नभनेको हुनाले र जनताले चाहेको खण्डमा विधि र प्रक्रियाबाटै राजतन्त्र फर्काउन पाउने अधिकार जनतालाई दिएको हुनाले राजावादीहरुले गरेका प्रदर्शनलाई संविधान विपरितका कार्य भए भन्नु कुनै अर्थमा पनि उपयुक्त हुन सक्दैन । पूर्व राजावादीहरुले गरेको प्रदर्शनमा सत्ताधारी दलका कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको समेत उल्लेख्य सहभागिता हुने गरेको र त्यस्ता प्रर्दशनकारीहरुले कुनै पार्टीको झण्डा नबोकेर नेपालको राष्ट्रिय झण्डा लिएर प्रदर्शनमा सहभागि भएका हुनाले उनीहरु नै सच्चा राष्ट्रभक्त हुन् ।
जनतालाई झुक्याएर मध्यरातमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । नेपालमा बसोबास गर्ने ९३ प्रतिशत भन्दा बढी जनताले हिन्दुराष्ट्र स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा के र कसका लागि नेपालाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो त्यसको जवाफ दलका नेताहरुले आजसम्म जनतालाई जवाफ दिएका छैन । केही पश्चिमा मुलुक र केही क्रिश्चियन दलालहरुले मध्यरातमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेका हुनाले अहिले स्वस्फूर्त रुपमा नेपाली जनता मुलुकलाई पुनः हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्ने भन्दै सडकमा आएका हुन् । राजनीतिक दलहरुको असफलताले गर्दा जनता आक्रान्त छन्, भ्रष्टचार, नातावाद, कृपावाद बढेको छ । संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक अन्र्तगतका स्वास्थ्य, शिक्षा खान पाउने अधिकारबाट जनतालाई बञ्चित गराइएको छ । यिनै तमाम कार्यहरुको विरोधमा जनता सडकमा आएका हुन् । जनताको मागलाई तत्काल सम्बोधन नगरे अहिले भइरहेको प्रदर्शनले आन्दोलनको रुप लिन सक्ने भएकाले तत्काल जनताले उठाएका माग पूरा गर्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यान जान आवश्यक छ ।
