काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएपछि त्यसको असर संघीय संसद हुँदै प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरुमा समेत परेको छ । नेकपाको औपचारिक विभाजन भई नसकेको भएपनि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले केपी ओली पक्षका बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेका छन् । अबको केही दिन भित्रमा त्यस्ता अविश्वासका प्रस्ताव माथि छलफल र बहस हुँदै निर्णयार्थ संसदमै मत विभाजतको अवस्थाबाट निर्णय हुने भएको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा नेकपा विभाजनको असर स्थानीय तहमा समेत पर्ने निश्चित भएको छ । दाहाल–नेपाल पक्ष र केपी ओली दुवै पक्षले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आ आफ्नो पक्षमा राख्ने रणनीतिक उदेश्यका साथ अघि बढेको भएपनि पार्टी विभाजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षले आधिकारिक रुपमा दाबी गरेका छैनन् । दुवै पक्षले आ आफूलाई आफूहरु संस्थापन पक्ष भएको दाबी गरेपनि दुवै पक्षले पार्टी विभाजनको भारी बोक्न चाहिरहेका छैनन् । दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले तोकेको दल विभाजन वा दलको मान्यता सम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा दुवै पक्षले प्रवेश नगर्दा निर्वाचन आयोग समेत अन्यौलमा परेको छ ।
दलसम्बन्धी ऐन दफा ३३ को २ अनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलसहित दुवैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यको साथ चाहिन्छ । अहिले संघीय संसद विघटन भई सकेकोले ऐनको व्यवस्थानुसार दल पार्टी विभाजन गर्न समस्या देखिएको छ । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ को ४६ मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवाद निरुपणको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार दुइ वा दुई भन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच नाम, छाप, विधान, झण्डा चिन्ह पदाधिकारी केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले निर्णय लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नेकपामा अहिले नाम, छाप, झण्डा र चिन्ह जस्ता विषयमै विवाद रहेको छ । दुवै पक्षले अहिले फरक फरक ढँगले सार्वजनिक रुपमै दाबी गरिरहेका भएपनि आयोगमा ऐनको प्रक्रिया पु¥याएर दुवै पक्षले दलको नाम, झण्डा, चिन्ह लगायतका विषयमा आधिकारिक रुपमा दाबी गरेका छैनन् । त्यसैले गर्दा निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्न समस्या परेको छ । दुवै पक्षले ऐनको प्रक्रिया पु¥याएर आधिकारिक रुपमा दाबी नगर्नुको पछाडि पार्टी विभाजनको भारी बोक्ने चाहिरहेका छैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले र ओली पक्ष दुवैले एकले अर्कोलाई पार्टी विभाजनको आरोप थोपर्न चाहिरहेका हुनाले उनीहरु अहिले हेर र बस भन्ने पक्षमा देखिएपछि निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्नु कठिनाई भएको छ । त्यसै कारण आयोग अहिलेसम्म त्यस विषयमा प्रवेश गरेको छैन ।
दुवै पक्षबाट भएका निर्णयहरु आयोगलाई बुझाएको भएपनि ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दुवै पक्षबाट प्रक्रिया पु¥याएर दाबी नगरिएको र दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको रुपमा कागजातहरु आयोगमा पठाइएको छैन । कानुनी रुपमा दल विभाजनसम्बन्धी प्रक्रिया पु¥याउने भन्दा दुवै पक्ष आ आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने भन्दै आ आफ्नो पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई भेला गराएर प्रशिक्षण र विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न मै व्यस्त रहेका छन् भने केही प्रदेशहरुमा एक पक्षले अर्को पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने, प्रष्टिकरण सोध्ने र संसदीय दलको नेताबाट हटाउने सम्मका कार्यहरु गरिरहेका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले बागमति प्रदेशको संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर दाहाल नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई संसदीय दलको नेता चुनेका र सो को जानकारी प्रदेश सभा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई समेत जानकारी दिएका छन् ।
दाहाल–नेपाल पक्ष र ओली पक्षले दुवैले प्रदेश सरकारमा आ आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने प्रयास गरेपनि प्रदेश नं. १, बागमति प्रदेश सहितका गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने अब प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन विना सरकार निर्माण गर्न नसक्ने भएका छन् । त्यसले गर्दा दुवै पक्षले प्रदेश सरकार निर्माण गर्न कांग्रेसको समर्थन लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीगत रुपमा कुनै निर्णय गरी नसकेको र कांग्रेस नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भएपछि मात्र निर्णय गर्ने भनेर हेर र बसको अवस्थामा रहेको हुनाले प्रदेशमा समेत कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित भएपछि कांग्रेसले केन्द्रमा दाहाल नेपाल पक्षलाई सहयोग गर्दछ कि ओली पक्षलाई त्यसै अनुरुप प्रदेशमा निर्णय हुने भएकाले गर्दा प्रदेश सरकारहरु समेत अहिले अलमलको अवस्थामा रहेका छन् ।
पार्टी विभाजन भएको घोषणा दुवै पक्षले गरेपनि ऐनको दफा ४४ अनुसार नाम, छाप, झण्डा, चिन्ह सम्बन्धी विवाद भएमा त्यसमाथि आधिकारिकता माग गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित आयोगमा आधार तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था भएपनि दुवै पक्षले अहिले सम्म कानुन सम्वत ढँगले त्यस्ता प्रमाण र आधारहरु पेश नगरेकाले गर्दा एकातिर निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्न बाधा परेको छ भने प्रदेश सरकारहरु समेत त्यसै कारण अलमलमा परेका छन् । जुन जुन प्रदेशमा आ आफूँ बलियो अवस्थामा रहेका छन् त्यही पक्षले कमजोर अवस्थामा रहेका पक्षलाई निस्कासन समेत गर्न थालेका हुनाले पनि नेकपा भित्रको विवाद र विभाजनले सिंगो मुलुक नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ । नयाँ निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भईसकेको हुँदा अव निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता पेश गर्न बोलाउनुपर्ने र अविलम्ब दल विभाजनको निर्णय गरी आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
