काठमाडौ । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको छ । प्रतिनिधिसधा विघटन हुनुमा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल सहितका झलनाथ खनाल समेत दोषी देखिएका छन् । पार्टीको पहिलो नम्वरका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीका सबै निकायहरुमा अल्पमतमा पारेर सरकार र पार्टीको नेतृत्व हत्याउने खेल नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुख्य कारण थियो । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र बैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई अनुमोदन समेत गरिसकेको अवस्थामा अब सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा जानुको कुनै विकल्प देखिँदैन ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात् सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएको छ । अब औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको छ । पछिल्लो समयमा पुष्पकमल दाहाल सहित माधव नेपाल पक्षले प्रतिनिधिभिसाको पुर्नस्थापना हुनुपर्ने माग गरीरहेका भएपनि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सविधानको धारा ७६ को ७ को उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिना भित्रमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने धारा ८५ मा यस संविधान बमोजिम अगावै प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएको र प्रधानमन्त्री पार्टीको संसदीय दलबाट समेत नहटेकाले गर्दा उनी बहुमतकै प्रधानमन्त्री रहेका थिए । सत्ताधारी दलको प्रतिनिधिसभामा १७४ सिट रहेको र प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या २७५ रहेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका अन्य दलहरुले अर्को सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको हुनाले प्रतिनिधिसभामा विघटन भएको संविधान अनुसार नै मानिनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु अधिसम्म सत्ताधारी दल विभाजित भएको थिएन त्यसैले स्वीकार गरिनुपर्दछ बहुमतका प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेश लिन्छु भन्नु संविधानतः प्रधानमन्त्रीकै अधिकार हो । सरकार निर्माणका लागि प्रतिनिधिसभामा रहेका सांसदहरु मध्येका १३८ सांसदको आवश्यक पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा विपक्षमा १०१ सांसदहरु मात्र रहेकोले गर्दा अर्को सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्था नै थिएन ।
संसद विघटन भईसकेको अवस्थामा सत्ताधारी दलकै केही नेताहरु संसद विघटनको विपक्षमा गएर पार्टी विभाजन गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गराएको केही घण्टापछि मात्र प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव सत्ताधारी दलकै सांसदहरुले दर्ता गराएका भएपनि कानुनतः त्यो सम्वैधानिक मानिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री सिंगो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र प्रधानमन्त्री समेत रहेका थिए ।
त्यसबेला उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव समेत नआएकोले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असम्वैधानिक भनि स्वीकार गर्न सकिँदैन । संविधान निर्माणकर्ताहरुले नै यस संविधान बमोजिम अगावै प्रतिनिधिसभाका विघटन भएमा बाहेक भन्ने उल्लेख गरेको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्नेछन् भन्ने कल्पना गरेरै त्यो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले विघटन संविधानसम्वत् रहेको देखिन्छ ।
