काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि सरकार काम चलाऊ भयो कि भएन भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेको बेला सो विषयले अदालतमा प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी हुँदा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अर्को सरकार गठन नभएसम्म सरकार सञ्चालन गरी रहन कुनै आदेश नै जारी नगरेको हुनाले ओली नेतृत्वको सरकारका बारेमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।
एकथरीका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः कामचलाऊ सरकारका प्रमुख भएका छन् त्यसकारण उनले मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गर्न पाएँदैनन् भन्ने गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नभएकोले गर्दा उनी कामचलाउ सरकारका प्रमुख रहेको भनिएको छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि उनी प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेका र त्यही कारण उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन अघि उनले राजिनामा समेत दिएका छैनन् उनको राजिनामा समेत स्वीकृत भएको होइन र राष्ट्रपति कार्यालयले अर्को सरकार निर्माण नभएसम्म सरकारकै हैसियतमा रहेर काम गर्न आदेश समेत जारी नगरेको हुनाले ओली सरकार काम चलाऊ सरकार होइन ।
जहाँसम्म मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरको कुरा छ, त्यसलाई यसभन्दा अगाडिका सरकारलाई समेत हेरिनुपर्दछ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला तत्कालिन माओवादीले नेपाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए तर लामो समयसम्म राजनीतिक दलहरु बीचमा सहमति हुन नसकेपछि माधव नेपालले आफ्नो राजिनामा स्वीकृत भएपनि ७ महिना भन्दा बढी सरकार सञ्चालन गरेका थिए त्यसबेला पनि उनले मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गरेका थिए दुई सहायक मन्त्रीहरुको मन्त्रालय नै परिवर्तन गरेका थिए ।
त्यसबेला माधव नेपालको राजिनामा स्वीकृत भएको सन्देशसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले नेपाललाई अर्को सरकार गठन नभएसम्म सरकार सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था नभएकाले गर्दा ओली सरकारलाई काम चलाऊ सरकार भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । अब प्रश्न उठ्छ हिजो संविधान त्यस्तै थियो त्यही भएर त्यसो गरियो भन्ने हो भने अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकार स्वतः कामचलाऊ हुन्छ भनेर कहाँ लेखिएको छ त ? सबै राजनीति मुद्दाको सुनुवाई अदालत प्रवेश गर्नु कुनै हालतमा पनि उपयुक्त हुन सक्दैन । राजनीतिक मुद्दाहरु राजनीतिक दलहरुले नै समाधान गर्न सक्नुपर्दछ यदि त्यसो हुँदैन भने जनतालाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिइनुपर्दछ । त्यसैले निर्वाचन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
