काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्टपार्टीको अनौपचारिक विभाजन पछि नेकपाका केपी ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा पुगेर दुवै पक्षले आधिकारिक रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चुनाव चिन्ह, झण्डा आ आफ्नो भएको दाबी गरेका छन् । तर दुवै पक्षले दल विभाजन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवसथा अनुसारका दाबी र आधारहरु आयोगमा पेश नगरेका हुनाले प्रक्रियागत रुपमा आयोग विभाजनलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएको छैन । दुवै पक्षले अर्को पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीबाट निस्कासन र निलम्बन गर्ने लहर नै चलेको छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गरी आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै आएका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल–नेपाल पक्षले अप्रत्यक्ष रुपमा सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना नगरेको खण्डमा आँधिवेरी ल्याएर सडकबाटै संसद पुर्नस्थापना गर्ने धम्की दिईरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली पक्षले कुनै हालतमा पनि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना नहुने भन्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा जान आग्रह गरिरहेको छ । विघटित प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति पक्षले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर असम्वैधानिक कार्य गरेको भएपनि ताजा जनादेश लिने निर्णयलाई भने स्वीकार गरेको छ । कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने आन्दोलनरत दाहाल–नेपाल पक्षसँग मिलेर सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने बताउँदै आएका बेला अस्ति पुस २९ गते दाहाल–नेपालले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर झण्डै दुई घण्टा गोप्य कुराकानी गरेका छन् । सो भेटमा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुँदा र नहुँदाको अवस्थामा समेत सहकार्य गर्न सभापति देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।
दाहाल–नेपालले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको लालिपप समेत देखाएको भएपनि सभापति देउवाले भने आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा त्यस विषयमा छलफल गरेर मात्र केहीभन्न सक्ने जवाफ दाहाल–नेपाललाई दिएका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएको खण्डमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै देउवालाई फकाउने प्रयास गरेपनि देउवाले तपाईहरुको विश्वास छैन पहिला पनि तपाईले धोका दिएको हो भन्ने जवाफ दिएपछि दाहाल नाजवाफ भएको सूत्रले दाबी गरेको छ । देउवासँगको भेटमा दाहालले देउवालाई तपाई किन चुनाव चुनाव भनिरहनुभएको छ भनि सोधेका थिए । जवाफमा देउवाले प्रधानमन्त्रीले असम्वैधानिक कार्य गरेको भएपनि चुनावमा जानु लोकतान्त्रिक विधि भएकोले गर्दा आपूmहरु चुनावको तयारीमा लागेको बताएका थिए । त्यस अवसरमा दाहालले असम्वैधानिक कदमको साझेदार बन्नुभन्दा बरु जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूहरुसँग सहकार्य गर्न देउवालाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले संयुक्त मोर्चा बनाएर सँगै आन्दोलनमा जान सभापति देउवालाई आग्रह गरेका भएपनि त्यसलाई देउवाले अस्वीकार गरेका छन् । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध एक्लै गर्दै आएको भएपनि निर्वाचनमा जाने मनस्थिति बनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा कांग्रेसले अदालतको निर्णयलाई पर्ख र हेरको स्थितिमा लिएको छ । दाहाल–नेपालसँग भएको छलफलमा सभापति देउवाले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि दाहाल पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा एक्लै आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यतामा रहेको छ । नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भई नसकेको अवस्थामा कांग्रेसले दाहाल–नेपाल पक्षले देखाएको प्रधानमन्त्रीको लालिपपमा कांग्रेस फसेको खण्डमा कांग्रेसलाई फेरी नराम्रो झट्का लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेको खण्डमा निर्वाचनमा जानु बाहेक अन्य केही विकल्प बाँकी रहँदैन । विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल रहेको र ७ प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेशसभामा समेत प्रमुख विपक्षी दल रहेको नाताले अहिले आएको राजनीतिक चिठ्ठालाई अस्वीकार गर्दै केही समयका लागि सत्तामा जाने निर्णय गरेको खण्डमा त्यो कांग्रेसका लागि आत्मघाती सावित हुन सक्छ ।
नेकपा बैधानिक रुपमा विभाजित भएको छैन । दुवै पक्ष ओली, दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टीको नाम, झण्डा, चुनाव चिन्ह समेत आ आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका भएपनि त्यस विषयमा निर्वाचन आयोग प्रक्रियागत ढँगले अघि बढ्न सकेको छैन । दुवै पक्षले पार्टीको लेटरहेड, झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगमा आ आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको बेला पार्टीको आधिकारिता कसले पाउने भन्ने नै टुँग्गो नलागिसकेको अवस्थामा कांग्रेसलाई आ आफ्नो पक्षमा आउन ओली, दाहाल–नेपाल पक्षले आग्रह गरिरहेका छन् । ओली पक्षले समेत पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन भएपश्चात् सरकार सञ्चालन र निर्वाचनमा जान उचित रहेको उद्घोष गरेपछि दाहाल–नेपाल पक्षले देउवालाई रोक्नका लागि पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई आफ्नो पक्षमा पार्टीका निर्णय गर्न देउवालाई दबाब दिन आग्रह गरेका छन् ।
त्यसै क्रममा पौडेललाई राष्ट्रपति बनाईदिने लालिपप समेत देखाईसकेका छन् । यसरी दुवै पक्ष ओली, दाहाल–नेपाल पक्षले अब प्रदेशसभा हुँदै केन्द्रमा समेत कांग्रेसको साथ लिनुपर्ने अवस्था आएपछि कांग्रेस तानातानमा परेको छ । पुष्पकमल दाहालको विगत हेर्दा उनले गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईलगायत उनैको पार्टीका धेरै नेताहरुलाई धोका दिँदै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्दै आएका छन् । विडम्बना नै मानिनुपर्दछ तिनै दाहालले धोका दिएका माधव नेपाल अहिले दाहालको पक्षमा लागेका छन् । विगतलाई हेरेर कांग्रेसले निर्णय नगर्ने हो र दाहाल–नेपालको पक्षमा कांग्रेस गएको खण्डमा कांग्रेस पनि विनासकै बाटोमा गएको मानिनुपर्दछ । अपरझर्टमा पाएको राजनीतिक चिठ्ठालाई कांग्रेसले सहज स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ ।
