काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी रोक्न निर्वाचन आयोगमै पुगेर दबाब दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराएर पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गराउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन समेत गरिसकेका छन् । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले चरम रुप लिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि नेकपा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष र दाहाल–नेपाल पक्षमा गरी दुई भागमा बाँडिएको छ । दुवै पक्षले आफूलाई नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएका छन् । तर निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षले दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थानुसार दाबी नगरेको भन्दै आजसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको विघटनको सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा मुद्दा चलिरहेको छ । अदालतले निर्णय गरी नसकेको भएपनि निर्वाचनको घोषणा भईसकेको हुनाले निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रारम्भिक कार्य अघि बढाईरहेको बेला दाहाल–नेपाल पक्षले भने निर्वाचन नै हुन नसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्बन्धीका कार्य अघि नबढाउन दबाब दिँदै आएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले निर्वाचन सम्बन्धी कार्य स्थगन गर्न आग्रह सहितको पत्र नै आयोगलाई बुझाएको भएपनि आयोगे भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगलाई बुझाएको पत्रमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २०७९ मंसिर २१ गतेसम्म रहेको र अदालतले समेत प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरी नसकेको अवस्थामा आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी काम अघि बढाउन नहुने भन्दै निर्वाचन आयोग जस्तो सम्वैधानिक निकायले निष्पक्षता र तटस्थता देखाउनुपर्नेमा आयोगले मुद्दाको विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै काम कारबाही अगाडि बढाउनु नहुने पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले भने सर्बोच्च अदालतले निर्वाचनसम्बन्धी काम राक्ने आदेश नदिएको हुनाले चुनावलाई ध्यानमा राखेर आन्तरिक तयारी थालेको बताएको छ । आयोगका अनुसार विगतमा पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला निर्वाचनको तयारी नरोकिएको जानकारी दाहाल–नेपाल पक्षलाई दिएको छ । आयोगले मतदाता नामावलीलाई अध्यावधिक गर्ने, मतदान गर्ने, र स्थलको पुनरावलोकन गर्ने त्यसका लागि जिल्ला अधिकारीहरुलाई प्रशिक्षण दिने लगायतका काम यतिबेला गरिरहेको छ । केही राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको विरोध गरिरहेका भएपनि सरकार भने निर्वाचन गराउने रणनीतिका साथ अघि बढेको जस्तो देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेमा निर्वाचनको बाटो खुल्न सक्ने भएपनि भित्र भित्र दाहाल–नेपाल पक्ष बाहेकका सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनको तयारीमा लागेका छन् र नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने निर्वाचनकै विरोधमा उभिएको छ ।
