काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएपछि निर्वाचन आयोग अहिले नेकपाका दुवै पक्षको चेपुवामा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल कुन पक्षलाई आधिकारिकता दिने भन्ने निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ । दुवै पक्षले आफूहरु नै आधिकारिक भएको व्याख्या गरिरहेको भएपनि उनीहरुले प्रक्रियागत ढँगले दल विभाजन ऐन भएका कुराहरुलाई आयोगमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् ।
दाहाल–नेपाल पक्षले आफुहरुसँग केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको बहुमत रहेको भन्दै अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्ष पदबाट निष्कासन गरेको बताइरहेका छन् । ओलीलाई कारबाही गरी अध्यक्ष पदबाट हटाएपछि रिक्त रहेको अध्यक्षमा दाहाल पक्षले माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएका छन् । सो कुराको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका भएपनि आयोगले त्यस विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । आयोगले दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसारमात्र निर्णय गर्न सक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर दुवै पक्षले दल विभाजन सम्बन्धी ऐनको दफा ४२ देखि ४६ सम्मका प्रावधानहरुलाई पुरा नगरेको हुनाले आयोग नै अलमलमा परेको छ ।
दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह आफूहरुले नपाएको खण्डमा मुलुकमा आँधीबेहरी ल्याउने धम्की दिँदै आएको छ । त्यसै क्रममा केही दिन पहिला पुष्पकमल दाहालले अब शाकाहारी आन्दोलने मात्र नपुग्ने भन्दे आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई कडा आन्दोलनका लागि तयार हुन आग्रह समेत गरेका छन् । उनले आफ्नो टाउको चिलाएको भन्दै प्रहरीको लाठी खान आफू तयार रहेको बताएका छन् । आफू पहिला पनि मर्न तयार रहेर आन्दोलनमा गएको बताउँदै आवश्यक परे अहिले पनि मर्न तयार रहेको बताउँदै उत्तेजनात्मक भाषणा गरिरहेका छन् । दाहाल पक्षको यस्ता उत्तेजनात्मक भाषणले गर्दा आम जनता भने आतंकित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित हुन कानुनी प्रक्रिया नै पुरा नगर्ने तर आ आफ्नो दाबी नछोड्ने प्रवृत्तिले गर्दा मुलुक फेरी एकपटक राजनीतिक संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
एकातिर प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्दा अदालतमा सुनुवाई कै क्रममा रहेको छ भने अर्कोतिर दल विभाजनसम्बन्धी प्रक्रिया नै नपु¥याई दुवै पक्षले आ आफ्नो दाबी गरिरहेको अवस्थामा अब निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई पार्टीको नाम, झण्डा, चुनाव चिन्ह र आधिकारिताको हक कायम गर्ने गरी निर्णय गरेर अदालतमा पठाउनु बाहेक आयोगसँग अर्को विकल्प देखिँदैन । आयोगले ऐन, कानुनलाई हेरेर आधिकारिता दिने हो हचुवाको भरमा निर्णय दिन सक्ने अधिकार उसलाई छैन । त्यसैले गर्दा हक कायम गर्न अदालतमा पठाउनु नै उपयुक्त हुनेछ ।
