काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले उग्ररुप लिएपछि नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह आ आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर दुवै पक्षले दल विभाजन सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेनुसारको प्रक्रिया पु¥याएर निर्वाचन आयोगमा दाबी नगरेका हुनाले निर्वाचन आयोगले केही निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटित भएको र निर्वाचनको मिति समेत तोकिएको अवस्थामा अब निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनको निर्णय गर्न धेरै ढिलो गर्नु उपयुक्त हुन सक्दैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा बहसकै क्रममा रहेको छ । सरकारी पक्ष र रिट निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीहरुका तर्फबाट बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अध्यक्षतामा रहेको पाँच संसदीय इजलासले निर्णय सुनाउने भएको छ । अहिले बहसका क्रममा दुवै पक्षले आ आफ्नो तर्कहरु पेश गरिरहेका छन् । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन गत पुस ५ गते सम्ममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएको नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित नभएको र ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट समेत नहटाएकोले गर्दा अर्को बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै थिएन ।
नेकपाका संघीय संसदमा १७४ जना सांसद रहेका र सबै विपक्षीमा गरी १०१ मात्र सांसद रहेका हुनाले अर्को विकल्प सरकार बन्न सक्ने अवस्था थियो भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकार निर्माणका लागि १३८ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका १ सय ७४ सांसद रहेका थिए । बैधानिक रुपमा नेकपा विभाजित भई नसकेको अवस्थामा अर्को सरकार कसरी बन्न सक्ने थियो भनेर अदालतमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले अदालतलाई विश्वास दिलाउन सकेको देखिएन ।
बहुमत प्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले अब म सरकार चलाउँदिन ताजा जनादेश लिन जान्छु भन्नु लोकतान्त्रिक पद्दति र अभ्यास नै हो । जनताको मत लिएर सरकार सञ्चालन हुनु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने जनताको जित हो । ताजा जनादेश लिन खोज्नुले संविधानकै हत्या भयो भन्नु कुनै अर्थमा पनि उचित हुन सक्दैन । संविधानले दिएको अधिकार जनताले प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पक्षले भने झैँ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको हत्या गरेका हुन् भने उनलाई जनताले मात्र दण्ड सजाए दिन सक्छन् तर जनतामा जान दाहाल पक्ष किन डराईरहेका छन् ? राजनीतिक दलहरु जहिले सुकै पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । जनतालाई ढाँटेर एक पटक पाएको मत सँधै भरिका लागि हुन सक्दैन ।
दलहरुलाई जनताले नै न्याय दिन सक्छन् । यदि ओलीले जनताप्रति घात गरेका हुन् भने उनलाई जनताले आफ्नो मतबाटै दण्ड सजाए दिन सक्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन नै उपयुक्त हुन सक्छ । नेकपाको औपचारिक विभाजनपश्चात् पनि स्थिर सरकार बन्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । यदि अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरिदिएको खण्डमा त्यसले अर्को विकृत्ति ल्याउने हुनाले प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना सम्भव देखिँदैन, देखिनु हुँदैन ।
