काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन नहुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पक्ष एक अर्काका विरुद्ध आक्रामक हुन थालेका छन् । दाहाल पक्षले त आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई शाकाहारी होइन मांशाहारी आन्दोलन गर्न स्वयम् अध्यक्ष दाहालले नै निर्देशन दिँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको दिन पुस ५ गते देखि नै दाहाल पक्षले सभा सम्मेलन लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ भने ओली पक्ष भने संगठन विस्तार सभा सम्मेलनमै व्यस्त रहेको छ । ओली पक्षीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु चुनावको तयारीमा लागेको भएपनि दाहाल पक्ष भने निर्वाचनमा नजाने र सडक बाटै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भित्तामा पु¥याईदिने उद्घोष गर्दै आन्दोलनमा गएको हुनाले यी दुवै पक्षबीचमा मुडभेडको अवस्था आउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्बोच्च आलतको सम्वैधानिक इजलासमा सुनुवाईकै क्रममा रहेको छ । सर्बोच्च अदालतले समेत मुद्दाको गम्भीर्यतालाई हेरेर प्रत्येक दिन मुद्दाको सुनुवाई गरिरहेको भए पनि दुवै पक्षबाट धेरै कानुन व्यवसायीहरुले बहसको लागि निवेदन दिएका हुनाले अन्तिम सुनुवाई हुन अझैँ केही समय लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले अनौपचारिक रुपमा मात्र विभाजित भएको छ । दुवै पक्षले विभाजनको भारी बोक्ने नचाहेका हुनाले उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा दल विभाजन सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको प्रक्रियामै नगएका हुनाले कुन पक्षले नेकपाको झण्डा चुनाव चिन्ह पाउँछन् भन्ने एकिन हुन सकेको छैन । निर्वाचनको मिति २०७८ बैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनकै दिनमा तोकि सकिएकोले गर्दा अदालत र निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम निर्णय आउन अब ढिलाई गर्नु नहुने अवस्था देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन पछि दुवै समूह ओली, दाहाल–माधव नेपाल पक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही गरेका पत्रहरु निर्वाचन आयोगमा पठाएका छन् । तर दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा पठाएका पत्रका आधारमा दल दर्ता कितावमा अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय आयोगले पुस २३ गते नै गरिसकेको छ । दुवै पक्षले पार्टीमा हेरफेर मात्र गरेका पत्रहरु आयोगमा पठाएका छन् । पार्टी विभाजन भएको स्वीकार गर्न दुवै पक्षले अस्वीकार गरेका हुनाले ओली अथवा दाहाल–नेपाल कुन पक्ष आधिकारिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो र चुनाव चिन्ह दल दर्ता ऐनको दफा ५१ को उपदफा २ र ३ मा भएको व्यवस्था अनुसार माग दावी नगरेका भएपनि केन्द्रीय समितिमा भएको हेरफेरलाई अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई दबाब दिईरहेका छन् । यहि अवस्थाले गर्दा विभाजित अवस्थामा अलग अलग ढँगले अभिलेख अद्यावधिक गर्नका लागि दुवै पक्षले पठाएका विवरणलाई दल दर्ता कितावमा अद्यावधिक गर्न आयोगलाई चुनौती रहेको छ । विवादित अवस्थामा एउटै पार्टीका दुई पक्षबाट पार्टीमा गरिएको हेरफेरको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा दाबी गरिएकोले पहिलो भएको आयोगका अधिकारीहरुको भनाई रहेको छ ।
दलमा सामान्य अवस्था रहेको र बैठकले निर्णय गरेको हेरफेरलाई अद्यावधिक गर्नका लागि दफा ५१ को व्यवस्था रहेको छ । दलभित्रको विवादका लागि ऐनले अर्को व्यवस्था गरेको भएपनि दुवै पक्ष त्यो व्यवस्थामा प्रवेश गर्न चाहिरहेका छैनन् । त्यसैले गर्दा आयोगले अहिले सम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । दाहाल नेपाल पक्षले आफूहरुसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यहरु रहेको बताउँदै आएका भएपनि आधिकारिक रुपमा उनीहरु समेतले दाबी नगरी आफ्नो पक्षलाई नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह नदिएको खण्डमा आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने भन्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदीय दलका नेता नै रहेका थिए । पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित भएको थिएन । प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव समेत संसदमा दर्ता भएको थिएन र सत्ताधारी दल विभाजित नभएको अवस्थामा ऊसँग संसदको झण्डै दुई तिहाई मत रहेको र विपक्षमा सरकार निर्माण गर्ने सांसद नै नभएको अवस्थामा अर्को सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्था नै थिएन । सत्ताधारी दल नेकपासँग सम्वैधानिक रुपमा पुस ५ गते सम्ममा १७४ सांसद थिए भने विपक्षमा जम्मा १०१ मात्र सांसद रहेकोले गर्दा नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्थ्यो भन्नु आफैँमा हाँस्यास्पद रहेको छ । विपक्षमा रहेको १०१ सांसदले कसरी अर्को सरकार निर्माण गर्न सक्थे त ? सरकार निर्माणका लागि १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।
नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित भएको अवस्थामा अर्को सरकार निर्माण हुन सक्थ्यो होला तर संसद विघटन भएको ३५ दिन पुगेपनि आजसम्ममा नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छैन । ओली दाहाल दुवै पक्षले पार्टी विभाजन भएको स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् त्यसैले प्रष्ट हुन्छ नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित नभएसम्म अर्को सरकार निर्माण हुन सक्थ्यो भन्नु न्यायसँगत हुन सक्दैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा आकास खस्दैन, संविधान च्यातिएको छैन, संविधानले काम गर्न नसकेको मात्र हो । संविधान निर्माण गर्दा नै त्रुटीपूर्ण भएको छ । त्यसबेला जनताले मुलुकलाई हिन्दुराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसबेला त्यसलाई वेवास्ता गर्दै मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । जबरजस्ती रुपमा मुलुकलाई संघीयता लादियो । अहिले आएर त्यही संविधानको असफलता देखिन थालेको हो । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेश लिन खोज्नु कुनै हालतमा पनि प्रतिगमन हुन सक्दैन, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको लोकप्रियता जाँच्नको लागि समेत ताजा जनादेश लिन सक्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त नै रहेको छ । जनताको निर्णय भन्दा अदालतको निर्णय ठुलो हुन सक्दैन, त्यसैले गर्दा जनताको ताजा जनादेश लिने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई अदालतले अस्वीकार गर्नु उपयुक्त हुन सक्दैन, जति सक्दो छिटो निर्वाचनको बाटो खोलिदिनु नै अदालतको लागि पनि उचित विकल्प हुन सक्छ ।
