काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै मध्यावधि निर्वाचनको लागि २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गराउने मिति समेत तोकि सकिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउँदैन भन्ने हल्ला पिट्नुको कुनै औचित्य छैन । निर्वाचन गराउने दायित्व सम्वैधानिक रुपमै निर्वाचन आयोगले पाएको छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगको भएकाले आयोगले तीव्र रुपमा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । सरकारले त निर्वाचन आयोगलाई सहयोग र समर्थन गर्दै निर्वाचनका लागि आयोगलाई आवश्यक पर्ने रकम सहित अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने मात्र हो । नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वले समयमै निकास पाएको खण्डमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना अहिले पनि जिवितै रहेको छ । नेकपका दुवै पक्ष प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैले अब नेकपाको समस्या समाधानको बाटो खोज्नुुपर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा सुनुवाईकै क्रममा रहेकोले अब जित सक्दो छिटोे निर्णय दिएर निर्वाचनको मागलाई खुल्ला गरिदिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
संसदमा बहुमत प्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी ताजा जनादेश लिन जाने निर्णय गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका हुनाले मरिसकेको प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थपना गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । ताजा जनादेश लिन जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले गर्दा सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न भनिने नेपाली जनताको जित भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न संसदले अवरोध गर्दै आएको र सरकारले संसदमा पेश गरेका कतिपय विधेयकहरुलाई सभामुखले प्रक्रियामै नलगि होल्डमा राखेका हुनाले पनि प्रष्ट हुन्छ सरकारलाई काम गर्न अवरोध संसदले नै गरेको थियो भनेर । नेकपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व भनेको सत्ताको लडाई मात्र थियो । पुष्पकमल दाहालको तत्कालै प्रधानमन्त्री बन्ने तीव्र इच्छाले गर्दा नै बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेका हुन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले मिलाउनुको बदला आ आफ्नो पक्षका अध्यक्षहरुलई उचालेर अन्त्यमा पार्टी नै विभाजन गर्ने अवस्थामा पु¥याएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दिन पुस ५ गते अघि पुस ४ गते पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम सहितका अन्य नेताहरुसँग राति १ बजेसम्म वार्ता गरेका थिए । सो वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिन तयार भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले कार्तिक २८ गते आफूमाथि लगाएको राजनीतिक प्रस्ताव भनिएको आरोपपत्र फिर्ता लिन माग गरेका थिए । तर दाहालले कुनै सर्तमा आरोपपत्र फिर्ता नलिने भन्दै तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुपर्ने अडान राखेका र उनलाई माधव नेपालले समेत समर्थन गरेका हुनाले वार्ता भाँडिएको बालुवाटार सूत्रले दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने बताउँदा दाहाल–नेपाल पक्षले पुस ५ गते कार्यालय खुल्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीको अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता सुइँको प्रधानमन्त्रीले पाएका हुनाले उनले पुस ५ गते ८ः५० मै मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव पारित गरि राष्ट्रपतिकहाँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पेश गरेका थिए । त्यसै कारण प्रतिनिधिसभाका विघटन भएको हो ।
दाहाल–नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षमा सभामुख रहेका अग्नि प्रसाद सापकोटालाई प्रयोग गरी पुष ५ गते दिउँसो ३ बजे अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेकोमा सभामुख सापकोटाले सो प्रस्ताव दर्ता गर्न आदेश दिएको र सो प्रस्तावमा ११ः३० बजेको समय उल्लेख गरिएको थियो । तर संसदको रेकर्ड शाखाले ११ः३० बजे होइन दिउँसो ३ः३० मा मात्र प्रस्ताव दर्ता भएको रेकर्डबाट देखिन्छ भन्ने एक सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो भने पुस ५ गते दिउँसा २ः३० बजे नै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र मध्यावधि निर्वाचनको लागि मिति नै तोकिसकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरिसकेको हुनाले दाहाल–नेपाल पक्ष कति झुठ बोल्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । मरिसकेको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गराएर दाहाल–नेपाल पक्ष मुलुकलाई अर्को संकटमा पार्ने प्रयासमा लागेपनि अब निर्वाचन बाहेक अर्को कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन ।
प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापनाले समस्याको समाधान हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । अर्कोतर्फ बहुमत प्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई अदालतले उल्टाईदिएको खण्डमा अब पछाडि आउने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनुभन्दा अगाडि दल बैधानिक रुपमा विभाजन नभएको प्रधानमन्त्रीलाई संसदीइ दलको नेताबाट नहटाइएकोले गर्दा र बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै नरहेकाले बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने थियो भनेर भन्नुको कुनै औचित्य छैन । प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनु अघि सम्म नेकपाका १ सय ७४ सांसद रहेका र विपक्षमा जम्मा १ सय १ मात्र सांसद रहेकाले गर्दा बैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने संसदको संख्या १ सय ३८ कहाँबाट आउँथ्यो त ? यिनै कारणले गर्दा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुन सक्दैन हुने सम्भावना समेत देखिँदैन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनिने अनि ८÷१० महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिँदै जाने हो भने त्यसले मुलुकलाई अर्को संकटमा पार्ने निश्चित जस्तै रहेको छ त्यसैले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अवरोध सिर्जना भए उनले ताजा जनादेश लिने निर्णय गर्नु कानुन सम्वत नै देखिन्छ । संविधानको धारा ८५ को १ ले समेत संविधान अनुसार संसद अगावै विघटन भएमा बाहेक संसदको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएकोले संसद विघटन हुन सक्छ भनिएको हो ।
निर्वाचन तोकिएको समयमा यस कारणले मात्र निर्वाचन रोकिन सक्छ, नेकपाको विवाद समाधान नभएको खण्डमा र सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले निर्णय दिन ढिला गरेको खण्डमा । पछिल्लो समयमा नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष कुनै हालतमा पनि निर्वाचनमा जान चाहिरहेको छैन । त्यसैले उसले सडक आन्दोलनबाटै प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्ने मरिसकेको प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने जस्ता धम्की दिईरहेकाले गर्दा अब अदालतले तत्काल प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सदर गर्दै निर्वाचनको बाटो खोलिदिएर मुलुकलाई निकास दिनु उपयुक्त हुनेछ । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा गर्ने र जनताको जिऊ धनको सुरक्षा गर्ने कार्यलाई पनि अदालतले सहयोग र समर्थन गर्नु उपर्युक्त हुनेछ त्यसैले गर्दा मरिसकेको संसद पुर्नस्थपना हुनु हुँदैन ।
