काठमाडौ । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको आज दुई महिना २ दिन हुँदासम्म त्यसका विरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन । सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा मुद्दाको सु्नुवाई जारी रहेको छ । अर्कोतर्फ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम, झण्डा, छाप र चुनाव चिन्ह सूर्यलाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैले आ आफ्नो भएको दाबी निर्वाचन आयोगमा गरिरहेका छन् । त्यस विषयमा निर्वाचन आयोगले समेत कुनै निर्णय दिन सकिरहेको छैन । प्रतिनिधिसभाको विघटन सँगै २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचन गराउने घोषणा भई सकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग र सर्बोच्च अदालतले अब जति सक्दो चाँडो निर्णय दिनुपर्ने दबाब आयोग र अदालतमाथि पर्दै गएको छ ।
ओली र दाहाल माधव नेपाल दुवै पक्षले नेकपाको आधिकारिता दाबी गरिरहेका छन् । दाहाल नेपाल पक्षले त आफूहरुलाई आधिकारिता नदिएको खण्डमा निर्वाचन आयोगलाई घेराऊ गर्ने अभिव्यक्ति समेत दिन थालेका छन् भने अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नथापना नगरेको खण्डमा आन्दोलनको आँधि बेहरी ल्याएर सडकबाटै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने धम्की समेत दिँदै आएका छन् । यसरी पहिला एउटै पार्टीमा बसेका व्यक्तिहरु नै अहिले एकका विरुद्ध अर्को खनिएकाले एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लागेका हुनाले राजनीतिमा अपराधिकरण बढ्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोग र अदालतमा समेत सेटिङ्ग गरेको आरोप लगाउँदै आएका बेला निर्वाचन आयोग र अदालतले निर्णय दिन जति ढिला हुन्छ त्यति नै दाहाल नेपाल पक्षले आरोपका तानाबुना बुन्ने अवसर पाउने भएकाले निर्णय तत्काल हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री एवं ओली पक्षका अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ताजा जनादेशमा गएको बताउँदै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्ष सहितका केही व्यक्तिहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताईरहेका बेला सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले अब कुनै ढिलाई नगरी फैसला दिनु उपयुक्त हुनेछ । कसैको धम्की र डरले निर्णय दिइनु उपयुक्त हुँदैन, संविधान ऐन, कानुन अनुसार नै निर्णय दिइनुपर्दछ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले ताजा जनादेश लिन खोज्नु जनताको हितमा नै देखिनछ । विश्वका धेरै देशमा यस्तो परम्परा रहिआएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सम्म सत्ताधारी दल नेकपा विभाजित नभएको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएको र संसदीय दलबाट ओलीलाई नहटाएको हुनाले ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हुनाले र नेकपा बैधानिक रुपमा विभाजन नभएसम्म बैकल्पिक सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले अदालतले विघटनलाई सदर गर्नु नै समस्याको समाधान हुनेछ ।
