काठमाडौ । सरकारले प्र्रतिनिधिसभा विघटन गर्दे मध्यावधि निर्वाचन गराउने गरेको निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले बदर गरिदिएपछि मुलुक थप राजनीतिक संकटमा फसेको छ । सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बैधानिक रुपमा विभाजित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले नेकपा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल पक्ष गरी दुई नेकपा रहेका छन् । यी दुवै पक्षले नेकपा झण्डा, चुनाव चिन्ह आ आफ्नो भएको दाबी गरिरहेकाले नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ । नेकपाको विवादलाई निर्वाचन आयोगले कानुनी रुपमा नेकपा एउटै भएको निर्णय दिएको छ । त्यही कारणले गर्दा अब नेकपा औपचारिक विभाजन हुनु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । अहिलेकै अवस्थामा ओली पक्ष र दाहाल पक्ष एक हुन सक्ने सम्भावना समेत नदेखिएकोले त्यसको प्रत्यक्ष असर संसद सञ्चालनमा पर्न सक्छ ।
नेकपाको विभाजनले गर्दा संसदीय दलको संख्याका आधारमा ओली र दाहाल पक्षलाई नेपाली कांग्रेसको समर्थन विना सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले नेकपाको औपचारिक विभाजनपछि मात्र आफ्नो दलले ओली, दाहाल कुन पक्षलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय दुवै पक्षलाई उत्तर दिईसकेका हुनाले नयाँ सरकार निर्माणका लागि जटिल परिस्थ्तिि उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध पुस ५ गते हस्ताक्षर गर्ने दाहाल पक्षका केही सांसदहरु ओली पक्षमा लागेका हुनाले हस्ताक्षर कर्ताहरुको संख्या घट्दो रहेको छ । त्यसबेलाको हस्ताक्षरमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकिएकोमा अब दाहाल पक्षले मात्र एक्लो सरकार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेकोले पहिला गरेको हस्ताक्षरको कुनैअर्थ रहँदैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भए पश्चात् नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएकाले केही सांसदहरु दुवै पक्षमा नलाग्ने भन्दै तटस्थ बसेका छन् । त्यही कारण ओली र दाहाल–नेपाल पक्षमा ठ्याक्कै कति कति संसद रहेका छन् भनेर अहिले नै आकंलन गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकार निर्माणका लागि दुवै पक्षलाई नेपाली कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्ने र नेकपा एकजुट हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले कसैलाई साथ नदिएको खण्डमा अल्पमतको सरकार निर्माण गरी चुनावमा जानु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गरिदिएको भएपनि संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ भन्ने निर्णय दिएको हुनाले त्यही सम्भावना बढी देखिएको छ । सर्बोच्च अदालतले दिएको निर्णयले गर्दा तत्कालका लागि केही समस्याहरुको समाधान भएको जस्तो देखिएता पनि वास्तवमा अरु समस्याहरु थपिएका छन् । त्यही कारण अदालतको निर्णयले मात्र समस्याको समाधान हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
सर्बोच्च अदालतको निर्णय पश्चात् नेकपा पुस ५ गते अघिकै अवस्थामा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले समेत केपी ओली र पुष्पकमल दुवै नेकपाका अध्यक्ष रहेको र अध्यक्षद्वयको निर्देशनमा पार्टीका महासचिवले बैठक बोलाउने र पार्टीको निर्णयहरुको प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था अहिले कायम रहेकाले अहिले दुवै पक्षले गरेका काम कारबाहीलई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेकाले नेकपा भित्रको विवाद जटिल मोडमा पुगेको छ । सर्बोच्च अदालतले दिएको निर्णयलाई ओली पक्षले स्वीकार गर्दै अदालतले दिएको समयसीमा भित्रै संसदको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाटै सबै समस्याको समाधान गर्ने भन्दै अहिलेकै अवस्थामा राजिनामा दिएर नभाग्ने अभिव्यक्ति सार्वज्निक रुपमै दिँदै आएका हुनाले अब नेकपाभित्रको विवादले थप समस्याको सिर्जना भएको छ । ओलीले आफू निकट स्थायी समितिका सदस्यहरुसँग परामर्श गर्दै तत्काल राजिनामा नदिने र संसदबाटै निचोड निस्किने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
नेकपाको संसदीय दलमा के हुन्छ ? अहिलेको जटिल अवस्था त्यसैमा भर परेको छ । अहिले पनि दुवै पक्षका बैठकहरु अलग अलग बसेर अलग अलग निर्णयहरु गर्दै आएका छन् । दाहाल पक्षले सर्बोच्च अदालतको निर्णय पछि आफ्नो जित भएको भन्दै हर्ष बढाई र विजय जुलुस समेत गर्दै आएको भएपनि अब कसरी अगाडि बढ्ने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिएको खण्डमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताईसकेको छ । तर अहिले पनि संसदीय दलको नेता ओली नै भएका र उपनेता सुभाष नेम्वाङ्ग समेत ओली पक्षमा रहेकाले संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउन सांसदहरुले उपनेता समक्ष निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । के त्यसबेला नेम्वाङ्गले संसदीय दलको एउटै बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था रहला र ? के त्यो सम्भव होला त ? त्यसले गर्दा अब नेकपाको आधिकारिताको विवाद निर्वाचन आयोगबाट नेकपाको संसदीय दलमा सरेको छ । दाहाल नेपाल पक्षले बैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तयार पारेर ओलीलाई घोक्रेठ्याक लगाएर निकाल्छौँ भनिरहेका छन् तर कसरी भनेर उनीहरुले प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् । दाहाल पक्षले एक्लै सरकार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । उसलाई कांग्रेसले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा कांग्रेसले नेकपाको विवाद समाप्त नभएसम्म कुनै पक्षलाई समर्थन नगर्ने बताइसकेको अवस्थामा दाहाल पक्षले भने जति सहज अवस्था देखिँदैन ।
विगतमा पनि संसदले प्रधानमन्त्री छान्न नसक्दा लामो समयसम्म काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीले नै मुलुक चलाएका छन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री सर्बोच्च अदालतको आदेश अनुसार काम चलाउनबाट पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अदालतले पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गरेपछि कानुनी रुपमा केपी ओली नेकपाको १ सय ७४ जनाकै समर्थनमा रहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजन भएपछि पनि ओली पक्षमा ८५ जना सांसद रहेका छन् भने दाहाल पक्षमा ८८ जना रहेको स्वयम् उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भए दुवै तिर रहेका सांसदहरुको संख्या घटबढ हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले गर्दा नेकपाको औपचारिक विभाजन नभएसम्म नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
