काठमाडौ । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकेको छ । २०७८ बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गरी निर्वाचन गराउने सरकरको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यलाई तीव्र रुपमा अघि बढाई रहेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदालतले सम्वैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गरेपछि त्यसले अनेक समस्याहरु जन्माएको छ ।
राजनीतिक दल र अन्य पक्ष अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सदर र बदर गरिनुपर्दछ भन्दै दुई भागमा विभाजित भएका थिए । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई अनुमोदन समेत गराई निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिसकेको हुनाले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्न नहुने पक्षमा सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लागेको थियो भने पुष्पकमल दाहाल पक्ष भने कुनै हालतमा पनि विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनुपर्दछ भन्दै सडक आन्दोलन गएको थियो । विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल समेत प्रतिनिधिसभा विघटनकै पक्षमा रहेपनि नेपाली कांग्रेसभित्र एउटै निर्णय हुन सकिरहेको थिएन ।
अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापना गरिदिएकोले कुनै पनि दलको एक्लो सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकार निर्माणका लागि १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता पर्ने भएकाले दुई वा तीन दल मिलेको खण्डमा मात्र सरकार निर्माण हुन सक्दछ । अब २०५१ सालको जस्तै सांसदहरुको खरिद विक्रि हुने र राजनीतिक रुपमा दलहरुमा फेरी फोहरी खेल हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमै होडबाजी चल्न सक्छ । दुई वा तीन दल मिलेर गठन भएको सरकारले विकास निर्माणका कार्य र जनताको आवश्यकतालाई भन्दा सरकारलाई टिकाईराख्ने कार्यमा मात्र ध्यान पु¥याउने भएकाले त्यस्तो सरकार जनताका लागि बोझ मात्र बन्ने भएको आम जनताको राय रहेको छ ।
एकथरी राजनीतिक दलका नेताहरु निर्वाचन भएको खण्डमा आफ्नो भविष्य नै समाप्त हुने डरले गर्दा निर्वाचनको विरोध गर्दै संसद पुर्नस्थापना नभएको खण्डमा सडकबाटै पुर्नस्थापना गराउँछौँ भन्दै अदालतलाई घुमाउरो भाषामा धम्की दिईरहेका थिए । अदालतले कसैको धम्की, डर, त्रासले होइन संविधान ऐन, कानुन र आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार निर्णय दिन सक्नुपर्दछ । अदालतले गलत निर्णय दिएर देशलाई बर्बादीको बाटोमा जानु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय दिएकोमा कसैको कसैको हारजित हुँदैन । अदालतको काम समन्वयकारी हुनुपर्दथ्यो । भरसक्य झगडियाहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर मिलाउने कार्य अदालतले विगतदेखि नै गर्दै आएकोले अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा समेत समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्नु नै उपयुक्त कदम हुन सक्थ्यो ।
