काठमाडौ । सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरी दिएपछि आउँदो आइतबार फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने भएको छ । सो बैठकमा अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरु सत्ता पक्षकै लहरमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नेकपा वैधानिक रुपले विभाजित भई नसकेको हुनाले त्यस्तो अवस्था आएको हो । सत्तापक्षकै लहरमा बसेका पुष्पकमल दाहाल पक्षका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तीव्र विरोध गर्ने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादलाई समाधान गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐनका विभिन्न दफा र उफदफाका कारण नेकपाको विभाजनलाई समाधान गर्न आयोगलाई समस्या परेको देखिन्छ ।
नेकपाको केन्द्रीय समितिमा रहेका व्यक्तिहरुको संख्यालाई बहुमतको आधारमा मानेर विवाद समाधान गरिएको खण्डमा त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउने प्रायः निश्चित जस्तै देखिएको छ । केन्द्रीय समितिमा रहेको बहुमतको आधारलाई हेरेर समस्याको समाधान खोजिएको खण्डमा केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परेको ओली नेतृत्वमा लागेका संघीय संसदका सांसद, प्रदेश सभाका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको हैसियत के हुने ? नेकपाको केन्द्रीय समितिमा ओली पक्ष अल्पमतमा रहेको प्रष्ट भएको भएपनि संघीय संसदमा भने दाहाल पक्ष र ओली पक्ष हाराहारीमै रहेकाले गर्दा समस्या देखिएको हो । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएनुसार कुनैपनि दल विभाजन हुन चाहेमा कम्तिमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर विभाजन हुन सक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
यदि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत नपुगेको वा एक मात्रमा ४० प्रतिशत पुगेको खण्डमा दल विभाजन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा केही उल्लेख नभएकाले गर्दा ४० प्रतिशत नपुगेको खण्डमा विभाजित भएका व्यक्तिहरुको पद स्वत खाली हुन सक्छ । यदि त्यसो भयो भने नेकपाको झण्डै ८० संघीय सांसद पद रिक्त हुन सक्छ भने प्रदेशसभाका १ सय ५० भन्दा बढी प्रदेश सांसदको पद पनि गुम्ने निश्चित जस्तै रहेको छ भने स्थनीय तहका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष देखि वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुसमेत गरेर झण्डै ११ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पद गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । यदि त्यसो भयो भने मुलुकको अवस्था कस्तो होला ? जनु पार्टीबाट उम्मेदवार भएको हो सो पार्टी परित्याग गरी अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेको खण्डमा पद स्वत रिक्त हुने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन आयोगले त्यही व्यवस्थालाई हेरेर निर्णय गर्न नसकिरहेको जस्तो देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा सर्बोच्च अदालतले एउटा समस्याको समाधान गरिदिएपनि अन्य धेरै समस्याहरुको सिर्जना गरी दिएको छ । राजनीतिक रुपमा दलहरु विभाजन हुनु स्वाभाविक भएपनि दलहरु विभाजन हुँदा मुलुक नै सकटमा पार्ने काम राजनीतिक दलहरुको होइन । गएको निर्वाचनमा जनतालाई झुठा आश्वासन दिएर आफ्नो पक्षमा मत लिन सफल भएपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनताले दिएको मतलाई थमाईराख्न सकेन । नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व जनता र देशको हितका लागि नभएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने चालबाजी मात्र हो । अहिले ओली दाहाल दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई तथानाम गाली गर्दै तल्लो स्तरका भाषा समेत प्रयोग गरिरहेका हुनाले नेकपा एकै ठाउँमा रहन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । दुवै पक्षले सैद्धान्तिक रुपमा पार्टी विभाजन भएको भन्न सकिरहेका छैनन् ।
नेकपाको अनौपचारिकले विभाजनले गर्दा मुलुकनै संकटमा पर्ने र विकास निर्माणका कार्यले तिव्रता पाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । नेकपा वैधानिक रुपमा विभाजन नभएसम्म अर्को सरकार निर्माण हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छैन, त्यसले अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो साख बचाउने हो भने ओली दाहाल दुवै पक्षलाई समर्थन नगरी ताजा जनादेशको माग गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ । नेपाली कांग्रेसले दुवै पक्षलाई समर्थन नगरी निर्वाचनको माग गरेको खण्डमा दुवै पक्षले जनता समाजवादी पार्टीलाई साथमा लिएपनि सरकार बन्न नसक्ने अवस्था रहेकोले ओली दाहाल दुवै पक्ष निर्वाचनमा जान बाध्य हुनेछन् । त्यसबेला ओली दाहाल दुवै पक्ष अलग अलग भएर निर्वाचनमा जाने भएकाले त्यसको फाइदा कांग्रेसलाई नै हुने भएकाले अहिले कांग्रेसले सत्तामा जाने भुल गर्नु किमार्थ उचित हुँदैन । अहिलेको समस्याको समाधान भनेको ताजा जनादेश बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । त्यही कारण कांग्रेसले अब निर्वाचनको माग गर्दै निर्वाचनमा जानु तयार रहनु नै समस्याको समाधान हो ।
