काठमाडौ । सर्बोच्च अदालतले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज गरिदिएपछि अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै अस्तित्वमा आएका छन् । यी दुई पार्टीको २०७५ जेष्ठ ३ गते एकीकरण भएको थियो । एकीकरण हुनु अघिसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीओली रहेका थिए भने माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहेका थिए । दुवै पार्टीको एकीकरणपछि गठन गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्षमा केपीओली र पुष्पकमल दाहाल रहेका थिए । पार्टी एकीकरण भएको ३ वर्ष नपुग्दै पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको र त्यही विवादको समाधान गर्न नसकेकै कारण आली र दाहालबीचमा तिक्तता बढ्दै गएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दै २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपनि तत्कालिन नेकपामा दुई पक्ष भएको थियो । निर्वाचनको पक्षमा प्रधानमन्त्री सहित तत्कालिन नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेका माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु लागेका थिए भने पुष्पकमल दाहाल पक्षमा लागेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाललगायतका पूर्व एमालेका नेताहरु प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा लागेर प्रधानमन्त्री विरुद्ध विष वमन गरिरहेका थिए नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनुभन्दा केही वर्ष अघि नै ऋषिराम कट्टेलको नाममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता भईसकेको भएपनि ओली दाहाल पक्षले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिएर पहिला नै दर्ता भएको पार्टीको नाम आफ्नो नाममा लिन सफल भएपछि आफ्नो नाममा दर्ता भएको पार्टी फेरी अरुको नाममा निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिदिएको भन्दै ऋषि कट्टेलले सर्बोच्च अदालतमा ओली, दाहाल, नेपाल र निर्वाचन आयोगका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएकोमा अदालतले फागुन २३ गते नेकपा ऋषिराम कट्टेलकै नाममा कायम हुने र ओली दाहालको नाममा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता खारेजी हुने निर्णय दिएपछि तत्कालिन अवस्थामा एकीकरण भएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै स्थापित भएका छन् ।
अदालतले यी दुवै पार्टी एकीकरण हुने भए संविधान, ऐन, कानुन र निर्वाचन ऐनलाई मध्यनजर राखेर एकीकरण हुन सक्छन् भन्ने आदेश दिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग रुपमा अस्तित्वमा आएका छन् । अहिलेको अवस्थमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको हुनाले ओली सरकार संविधानको धारा ७६ को २ अनुसारमा पुगेको छ जसको अर्थ हो दुई वा दुई दल भन्दा बढीको सरकार ।
अदालतको आदेशपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएका भएपनि आजसम्म माओवादी केन्द्रले ओलीलई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर अर्को सरकार निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना भएपनि कांग्रेसले कुनै निर्णय नगरेको हुनलो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ओली नेतृत्वको सरकारलाई फाल्न आफूँ जस्तो सुकै त्याग गर्न तयार रहेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र जनता समाजवादीका नेताहरुको ढोका चाहार्न पुगेका भएपनि दुवै दलले सन्तोषजनक जवाफ नदिएपछि दाहाललाई छटपट्टी बढेको छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेसका संघीय संसदमा ६३ सांसद भएपनि २ जना निलम्बनमा परेका छन् त्यसैले संसदमा कांग्रेसको सांसदको संख्या ६१ मात्र रहेको छ भने माओवादीको संख्या ५३ भएपनि केही सांसदहरुले ओली पक्षमा लागेका हुनाले उनीहरु माओवादीमा नफर्किने उद्घोष गरिसकेका हुनाले माओवादी केन्द्रमा कति सांसद रहेका छन् भन्ने प्रष्ट भईसकेको छैन । जसपाका ३४ सांसद भएपनि २ जना निलम्बनमा रहेकाले गर्दा संसदमा ३२ मात्र रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका ८ जना सांसदहरुले पद त्यागेको खण्डमा कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
नेकपा एमालेका संसदमा १ सय २१ सांसद भएपनि एकको निधन भएकाले गर्दा संसदमा नेकपाका १ सय २० सांसद रहेका र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमा कार्यमै रहिरहन १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता पर्ने भएकाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार निर्माण गर्नुभन्दा ओलीलाई पदमै रहिरहन सहज अवस्था देखिन्छ । निलम्बनमा परेका र निधन भएका सांसदको संख्यालाई नजोड्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थमा १ सय ३६ सांसद भए पुग्ने अवस्था देखिएकोले प्रधानमन्त्री ओली ती सांसदहरुको संख्या पु¥याउन लागि परेका छन् । झण्डै दुई तिहाईको सरकारले समेत मुलुकलाई स्थिरता दिन नसकेको अवस्था र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भएका भएपनि अदालतले प्रतिनिधिसभाकोे पुर्नस्थापना गरी दिएपछि पनि संसद चल्न सकेको छैन । यी सबै कारणहरुले गर्दा अब पनि ताजा जनादेश बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
अदालतलको आफ्नो निर्णय दियो त्यो न्यायिक क्षेत्रमा ठीक भएपनि राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरुले नै निर्णय गर्ने भएकाले अब सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त विकल्प हो । कांग्रेसले ओली सरकार र माओवादी केन्द्र दुवैलाई समर्थन नजनाउने र सरकार निर्माणमा सहयोग नगर्ने निर्णय गरेको खण्डमा ताजा जनादेशको बाटो खुल्छ । विगतमा पनि मिलिजुली सरकार निर्माण भएका भएपनि त्यस्ता सरकारहरु ८÷१० महिनासम्म पनि चल्न नसकेका हुनाले कांग्रेसले सरकारमा जाने निर्णय गर्नुभन्दा जनतामा जाने निर्णय गर्नु नै मुलुक र कांग्रेसको हितमा हुनेछ ।
