काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिदिएकोमा गम्भीर गल्तीको परिणाम अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले नै भोग्नुपरेको छ । तत्कालिन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिएर पहिला नै दर्ता भईसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगको नियमावली र ऐन अनुसार एउटै नामबाट अलग अलग पार्टी दर्ता नहुने व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री केपीओली र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गरि २०७५ साल जेष्ठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरेका थिए । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २०७० सालमै ऋषिराम कट्टेलको नाममा दर्ता भईसकेको थियो ।
आफ्नो पार्टीको नामसँग नाम मिल्ने गरी अर्को पार्टी दर्ता गरिदिएको भनेर ऋषिराम कट्टेलले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । निकै लामो छलफल र बहसपछि यहि फागुन २३ गते सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश वम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले ओली दाहालले दर्ता गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज गरिदिएपछि अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै अस्तित्वमा आएका छन् । त्यही कारण तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणले समेत बैधता गुमाएको हुनाले अब केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष भएका छन् भने पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष भएका छन् । अदालतको यो निर्णयले राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो तरङ्ग ल्याईदिएको छ । दाहाल पक्षले यो निर्णयलाई राजनीतिक निर्णय भनेपनि अध्यक्ष ओलीले यसलाई स्वागत गरेका हुनाले अब यो मुद्दाको पुनरावलोकन हुन सक्ने सम्भावना समेत न्यून रहेको छ ।
ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोग, पार्टीका दुवै अध्यक्ष ओली, दाहाल र नेकपालाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकाले पुनरावलोकनको माग गर्दा पनि चारै पक्षले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ तर ओलीले स्वागत गरिसकेका निर्वाचन आयोगले अदालतको निर्णय अनुसार काम अघि बढाईसकेको र दर्ता खारेजी भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्वामित्व कसैले नलिने भएकाले माओवादीका अध्यक्षले मात्र पुनरावलोकन गर्ने निवेदन सर्बोच्च अदालतमा दिएपनि पुनरावलोकन हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । एउटै मुद्दामा कसैले स्वीकार गर्ने अनि कसैले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिँदा त्यो कमजोर अवस्थामा पुग्दा निर्वाचन आयोगले पुनरावलोकन नगर्ने र अदालतको आदेश अनुसार अघि बढ्ने बताइसकेको हुनाले सो निर्णयको पुनरावलोकन हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
पुनरावालोकनका लागि मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधिश बहेक अन्य तीन न्यायाधिशले मुद्दाको अध्ययन गरी कानुनी त्रुटी देखिएमा पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भएपनि निर्णयलाई एक पक्षले स्वीकार गर्ने अनि अर्को पक्षले पुनरावलोक गर्नका लागि निवेदन दिएपनि त्यसलाई अदालतलले स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले अब औपचारिक रुपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएर कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यही कारण पुष्पकमल दाहाल पक्षमा गएका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका तत्कालिन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरु नेकपा एमाले मै फर्किनु बाहेक उनीहरुसँग अर्को विकल्प नभएकाले उनीहरुले दाहालसँगको सम्बन्ध तोडेर नेकपा एमालेमै फर्किएका छन् । यदिउनीहरु नेकपा एमालेमा नफर्किने हो भने उनीहरुको सांसद पद गुम्ने निश्चित थियो । सांसद पद गुमेपछि दाहालसँगै बस्ने हिमत नेपाल, झलनाथलगायत कसैले गर्न सकेन । ओली पक्षमा लागेका तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायतका व्यक्तिहरु भने सांसद पद गुमेपनि ओलीसँग बस्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
