काठमाडौ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी २०७८ बैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन गराउने निर्णय गरेपछि सत्ताधार दलकै नेताहरु देखि नेपाली कांग्रेससहित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले विघटनको विरोध गरेका थिए । सत्ताधारी दल तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरुले सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर नगरेको खण्डमा आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याउने उद्घोष गर्दै सडक आन्दोलनमा गएका थिए ।
सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरिदियो । अदालतलको फैसलापछि तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र तीव्र विवाद रहेकोमा फागुन २३ गते सर्बोच्च अदालतले तत्कालिन नेकपाको दर्ता नै खारेज गरिदिएपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । २०७५ साल जेष्ठ ३ गते तत्कालन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर उनीहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गरेका थिए । तर उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पहिला नै ऋषिराम कट्टेलको नाममा दर्ता गरेकाले केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको नाममा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खारेज हुने ठहर गर्दे ओली र दाहाललाई पार्टी एकीकरण भएको भन्दा पहिलाकै अवस्थमा रहेको ठहर गरेपछि पुनः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विऊँतिएका छन् ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएपछि ती दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु आ आफ्नै पुरानै पार्टीमा फर्किन बाध्य भए । त्यही कारण नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल सहितका अन्य केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु नेकपा एमालेमै फर्किएका भएपनि उनीहरुको मन मस्तिष्क भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै रहेको हुनाले अहिले उनीहरु नेकपा एमाले एमालेकै नामबाट गुटगत भेला गरिरहेका छन् । नेकपा एमाले हुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्दा पनि केपी ओली र माधव नेपाल बीचमा राम्रो सम्बन्ध नभएको कारण त्यसको फाइदा उठाउने रणनीतिका साथ दाहाल अगाडि बढेका भएपनि त्यसले पूर्ण आकार लिन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको झण्डै एक महिना हुन लाग्दा समेत नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सरकार निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको निवासमै पुगेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन अनुनय विनय गरिरहेका भएपनि देउवाले त्यस विषयमा केही नबोलेका हुनाले र जसपाले समेत ठोस निर्णय गर्न नसकेको हुनाले नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । दलहरुकै विमतिका कारण पुर्नस्थापना भएको प्रतिनिधिसभा काम विहिन भएको छ ।
सरकारले प्रतिधिसभाका सभामुखले सरकारले संसदमा पेश गर्न खोजेको विधेयकहरुलाई प्राथमिकतामा नराखेका हुनाले प्रतिनिधिसभा काम विहिन भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । पुर्नस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाको अहिलेसम्म तिन पटक बैठक बसेपनि कुनै काम गर्न नसकेको र दलहरुबीचमा एकमत हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभा काम विहिन भएकोले गर्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक सांसदहरुलाई भत्ता खुवाउनैका लागि मात्र बोलाइने गरेको जस्तो देखिएको छ । त्यसैले प्रष्ट हुन्छ अहिलेको प्रतिनिधिसभाले मुलुकका समस्याहरु समाधान गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
दलहरुबीचमा सहमति नभएको खण्डमा प्रतिनिधिसभा काम विहिन हुने भएकाले प्रतिनिधिसभामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हुनाले अब सबै राजनीतिक दलहरुले सहमति गरेर ताजा जनादेश लिनु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदाको समयमा बैकल्पिक सरकार दिन सक्छौँ भन्ने नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी दलहरुले अहिलेकै अवस्थमा बैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था न्यून देखिएको छ । संख्यात्मक रुपमा नयाँ सरकरा निर्माण हुनका लागि पनि कानुनी रुपमा नेकपा एमालेको विभाजन आवश्यक रहेको भएपनि नेपाल–खनाल पक्षले आफूहरुले बोलाएको राष्ट्रिय भेलामा समेत नेकपा एमाले विभाजन नहुने बताएका हुनाले बैकल्पिक सरकार निर्माण हुन फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ ।
संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समर्थन विना नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्था नभएकै कारण माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिरहेको छैन । माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको पहलमा पुस ५ गते प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसदमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव समेत अहिले रद्दीको टोकरीमा पुगेको जस्तो अवस्थामा देखएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने दलहरुले नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा बहुमत पु¥याउनुपर्ने भएकाले त्यो संख्या पुग्न नसकेको भएकाले र कांग्रेसले समेत पछिल्लो समयमा सरकारमा जानुभन्दा ताजा जनादेशमा गएको खण्डमा आफ्नो दल कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण गरेर अघि बढ्ने सोँच बनाउन थालेको हुनाले फेरी प्रतिनिधिसभाको विघटनको सम्भावना बढेको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेको छ । तर विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने सम्भावना निकै कम रहेकाले गर्दा अब ताजा जनादेश लिनु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । प्रधानमन्त्री माथि अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको खण्डमा अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने कानुनी प्रावधान रहेकाले यदि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने हो भने ताजा जनादेशबाट म्यान्डेट लिएर अर्थात अन्य दलहरुले बहुमत ल्याएको खण्डमा मात्र सम्भव देखिको छ ।
अहिले संसदमा कांग्रेसका ६३ मध्येका २ सासद निलम्बित रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद मध्येका ४ सांसद नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुनाले माओवादीका सांसदको संख्या ४९ मात्र रहेको र जसपाका ३४ मध्येका २ सांसद निलम्बनमा रहेका हुनाले उसका ३२ सांसद गरी विपक्षमा १ सय ४२ मात्र रहेका छन् । ४ स्वतन्त्र सांसद मध्येका संयुक्त जनमोर्चाले मात्र सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न सक्ने अवस्थामा जम्मा ५ जना सांसद मतदानको दिन अनुपस्थित भएको खण्डमा अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन सक्छ त्यही कारणले गर्दा विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकेका छैनन् । नेकपा एमालेका १ सय २१ मध्येका १ सांसदको निधन भएकाले गर्दा कानुनी रुपमा नेकपाका संसदमा १ सय २० सांसद रहेका छन् । उसलाई बहुमत पु¥याउन जम्मा १८ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । तीन स्वतन्त्र सांसदले सरकारको पक्षमा मत दिने निश्चित भएकाले जसपाले समेत सरकारलाई समर्थन गर्ने भएकाले दाहाललाई छटपटी बढेको प्रष्ट भएको छ ।
