काठमाडौ । पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले बदर गरिदिएपछि मुलुक राजनीतिक संकटमा फसेको छ । मुलुक राजनीतिक संकटमा फसाउने कार्यलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता खारेजीले बल पु¥याएको छ । २०७५ साल जेष्ठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको थियो । तत्कालिन निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीहरुले पहिला नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भईसकेको पार्टीको नाम नै राखेर एकीकरण भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई आयोगले दर्ता गरिदिएको थियो । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको गलत कार्यका मारमा अहिले मुलुक परेको छ ।
सर्बोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता खारेज गरि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अस्तित्वमा ल्याईदिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएका छन् । नेकपा एमाले अलग भएपनि उक्त पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, र माधव नेपालबीचको सम्बन्धमा तिक्तता रहेकोले गर्दा अब नेकपा एमाले विभाजनको संघारमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधव नेपालबीचका सम्बन्धमा आएको तिक्तताले गर्दा नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु दुई भागमा बाँडिएका छन् । दुवै पक्षले नेकपा एमाले आफूहरु कै भएको भन्दै कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति सहितका कार्यक्रमहरु गरिरहेका हुनाले ओली नेतृत्वमा रहेको सरकार पनि संकटमा परेको छ । सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएपछि माधव नेपाल सहितका नेताहरुले तत्कालिन नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक रहेका पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा माग गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिन अस्वीकार गर्दै सक्ने भए आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती दिँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा नेकपालाई विभाजन गराउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै सक्रिय भएका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएर अस्तित्वमा आएपछि दाहालले माधव नेपाल पक्षले कि त पार्टी कब्जा गर्ने नसके विद्रोह गर्ने छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका हुनाले नेपाल पक्ष अब पार्टी नै विभाजन गरी माओवादी केन्द्रको नाम परिवर्तन गरी त्यही पार्टीमा जाने पक्षमा रहेको एक नेताले बताएका छन् । माधव नेपाल पक्षले नेकपालाई बैधानिक रुपमा विभाजन गराउन सक्ने संख्या माधव पक्षमा नरहेको कम्तिमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशतको संख्या पु¥याउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि माधव पक्षलाई अहिले संकटमात्र होइन महासंकट परेको छ ।
एमालेभित्रको ओली नेपाल पक्षको विग्रह अब प्रदेश हुँदै जिल्ला तह र गाउँ गाउँमा समेत पुगेको छ । ओली र माधव नेपालबीचमा कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेको र त्यसैको फाइदा पुष्पकमल दाहालले उठाउन खोजेको हुनाले नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ । नेकपा एमाले सम्वैधानिक रुपमा विभाजित हुन नसकेपनि माधव नेपाल सहितका अन्य केही नेताहरु विद्रोह गरी पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको पार्टीमा गएको खण्डमा त्यसबेला ताजा जनादेश लिनु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
