काठमाडौ । पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीति संकटमा परेको छ । केही दलका नेताहरुले सर्बोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णय पश्चात् सरकारले विश्वासको मत लिनुनर्पे बताईरहेका छन् । फागुन २३ गते सर्बोच्च अदालतले सरकारका पक्षमा कुनै आदेश दिएको छैन । उसले २०७५ साल जेष्ठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणलाई मात्र अस्वीकार गरेको छ । त्यसको कारण हो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पहिला नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेकोले एउटै नामबाट दुईवटा दल दर्ता हुन सक्दैन् भन्ने मात्र हो ।
सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएमा मात्र ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कानुनी रुपमा अहिले पनि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन भने अदालतले त दुई पार्टीको एकीकरणलाई मात्र अस्वीकार गरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल विभाजन भयो भन्नु हास्यास्पद बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । अहिले पनि सरकारको सम्वैधानिक हैसियत कायम रहेको छ । सर्बोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसला र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ कतैपनि जोडिएको छैन ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई वा दुई दलभन्दा बढीको सरकार भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबेला अदालतले पार्टी एकीकरणलाई मात्र असम्वैधानिक भनेको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ । २०७५ जेष्ठ ३ गतेको पार्टी एकीकरण असम्वैधानिक भयो, तिमीहरुले फेरी पार्टी एकीकरण गर्ने भए १५ दिन भित्रमा निर्वाचन आयोग जाऔं भनेको मात्र हो । अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार रहेको छ । कानुनी रुपमा ओली सरकार संयुक्त सरकार हो । माओवादी केन्द्रले आजसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । त्यसै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिन सक्छ तर कानुनी रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई राजिनामा दिन बाध्यता देखिदैन । प्रतिपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गर्नु स्वाभाविक भएपनि माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको माग गर्नु असम्वैधानिक कदम हो । सरकारमा पनि बसिरहने र सरकारलाई समर्थन पनि गरिरहने अनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गर्ने यो माओवादी केन्द्रको दोहोरो चरित्रमात्र हो । यदि प्रधानमन्त्रीको राजिनमा माग्ने हो भने उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्नुपर्दछ ।
