kumari
stcnepal

दाहाललाई अर्को झड्का सडकबाटै सत्ता बदल्ने हो ?

काठमाडौं । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात् राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुको एउटै कारण थियो सत्ताधारी दल तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र त्यही द्वन्द्वले गर्दा अहिले त्यसको तरङ्ग संघीय सरकार हुँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समेत पुगेको छ । सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असम्वैधानिक भन्दै फागुन ११ गते निर्णय दिँदै १३ दिन भित्रमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश समेत दिएको थियो । त्यही आदेश अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन भएको भएपनि बैठकले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । बैठक बैठकका लागि मात्र बसेको छ ।

२०७५ साल जेष्ठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै सर्बोच्च अदालतले फागुन २३ गते खारेज गरिदिएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा अर्को ठुलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । त्यही आदेशका कारण नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अर्थात २०७५ जेष्ठ ३ गते अघिकै अवस्थामा पुगेका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जसरी भएपनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई ढाल्न ज्यानै छोडेर लागेका भएपनि त्यसले सार्थकता भने पाउन सकेको छैन भने माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिन भित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको खण्डमा बैकल्पिक सरकार बन्ने भन्दा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना समेत यतैतिर रहेको छ । संविधानको धारा ७६(२) अन्र्तगतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा ७६ को ३ आकर्षित हुन्छ । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ओलीकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार निर्माण हुन्छ । अल्पमतका प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वासको मत नपाएको र त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री पनि नियुक्त हुन सकेनन् भने संविधान अनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ । माओवादी केन्द्रले यहि कारणलाई देखाएर ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्र कुनै सर्तमा पनि तत्काल चुनावमा जान चाहिरहेका छैन । माओवादी केन्द्रले अहिले जुनसुकै सर्तमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन चाहिरहेको छ ।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एकै ठाउँमा उभिएको खण्डमा नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने भएपनि जनता समाजवादीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा जनता समाजवादी पार्टी एकै ठाउँमा उभिन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न अनुनय विनय गरिरहेका छन् । यदि देउवा प्रधानमन्त्री बन्न असहमत भएको खण्डमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न जसपालाई समर्थन गर्न आग्रह गरिरहेका भएपनि जसपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भने आफ्ना मुद्दा र माग प्रधानमन्त्री ओलीले पूरा गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले ओलीलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र महतोलाई सहमत गराउन पटक पटक भेटघाट गरेपनि उनी सफल भएका छैनन् । ठीक त्यसैबेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाटै एमसीसी पारित गराउनुपर्ने बताएपछि ओलीको त्यो भनाईलाई काँगेसका सभापति देउवाले समर्थन गर्दै आएका छन् ।

एमसीसीलाई संसदबाटै पारित गराउनुपर्नेमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको मुद्दा मिलेको छ । कांग्रेसका सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलाई समेत त्यस विषयमा सहमत गराउन प्रयास गरिरहेकाले अध्यक्ष दाहाल झस्किएका छन् । एमसीसीको विषयमा देउवा ओली मिल्न सक्ने भय दाहाललाई लागेको छ । त्यही कारण पूर्व माओवादी नेता समेत रहेका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले सरकारले संसदमा पेश गरेको एमसीसी सम्बन्धीको प्रक्रिया टेबल गराउन चाहिरहेका छैन । सापकोटा भन्दा अघिका सभामुख कृष्ण बहादुर महराले प्रक्रिया अघि बढाएका थिएनन् त्यसै बेला देखि नै सरकार र सभामुखबीचको सम्बन्ध विग्रिएको थियो । त्यो सम्बन्ध अहिलेसम्म सुधार हुन नसेकेको र त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले रोष समेत प्रकट गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकहरु प्रक्रियामा लगेर संसदबाटै पारित गराउन नदिने अधिकार सभामुखलाई छैन भनेर । सभामुख सापकोटाले केही समय अघि भनेका थिए आफूले संविधान भन्दा बढी महत्व माओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई दिएको छु भनेर ।

प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत बैकल्पिक सरकार बन्न सकेको छैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा पनि आन्तरिक द्वन्द्वमै रहेका छन् । माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपालाई मिलाएर मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनिरहेको भएपनि जसपा एकजुट नभएसम्म नयाँ सकार निर्माण नहुने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन सही थियो भने प्रमाणित हुँदै गएको छ । माओवादी केन्द्र र उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईको आग्रहलाई कांग्रेसका सभापति देउवाले वेवास्ता गर्दै पहिला गर्णितीय हिसाब लिएर आउन उनीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । जसपाले एकै मत बनाउन नसक्ने अवस्था देखिएकोले देउवा प्रधानमन्त्री बन्न तयार देखिएका छैनन् । जसपाका नेता महतोले त माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि नआएकोले सडकबाटै सत्ता बदल्ने भनेर निर्णय हुन नसक्ने बताइरहेकाले दाहाललाई अर्को झड्का लागेको छ ।

footer